रत्नागिरी|दापोली|प्रतिनिधी दापोली तालुक्यातील मांदिवली गावात उर्दू शाळेजवळ सुरू असलेल्या बॉक्साईट वाहतुकीमुळे शाळकरी मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचला असून आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
सातत्याने सुरू असलेल्या ओव्हरलोड डंपरमुळे परिसरात प्रचंड धूळ आणि तीव्र आवाज निर्माण होत असून याचा थेट फटका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.वाहतुकीमुळे विद्यार्थ्यांना श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी यांसारख्या तक्रारी वाढल्या असून वर्गात शांततेत अभ्यास करणे कठीण झाले आहे. शाळेसमोरून वेगाने धावणाऱ्या जड वाहनांमुळे अपघाताचा धोका कायम असून पालकांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
प्रस्तावित खाण प्रकल्प शाळेच्या अत्यंत जवळ असल्याने मुलांच्या दीर्घकालीन शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.या संदर्भात स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने भावेश कारेकर यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे थेट तक्रार दाखल केली.
प्राथमिक तपासणीत शाळकरी मुलांचे मूलभूत मानवी हक्क धोक्यात असल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करत आयोगाने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.आयोगाने रत्नागिरी जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोन आठवड्यांच्या आत कारवाईचा सविस्तर अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शाळकरी मुलांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि शिक्षणाचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी स्पष्ट अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.या प्रकरणानंतर आता जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे मांदिवली गावासह संपूर्ण दापोली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.सौजन्य : विद्या वंदा न्यूज साप्ताहिक
बॉक्साईट वाहतुकीच्या धूळ–आवाजात शाळकरी मुलांचे भवितव्य धोक्यात; मानवाधिकार आयोगाचा थेट हस्तक्षेप, रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
रत्नागिरी|दापोली|प्रतिनिधी दापोली तालुक्यातील मांदिवली गावात उर्दू शाळेजवळ सुरू असलेल्या बॉक्साईट वाहतुकीमुळे शाळकरी मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचला असून आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
सातत्याने सुरू असलेल्या ओव्हरलोड डंपरमुळे परिसरात प्रचंड धूळ आणि तीव्र आवाज निर्माण होत असून याचा थेट फटका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.वाहतुकीमुळे विद्यार्थ्यांना श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी यांसारख्या तक्रारी वाढल्या असून वर्गात शांततेत अभ्यास करणे कठीण झाले आहे. शाळेसमोरून वेगाने धावणाऱ्या जड वाहनांमुळे अपघाताचा धोका कायम असून पालकांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
प्रस्तावित खाण प्रकल्प शाळेच्या अत्यंत जवळ असल्याने मुलांच्या दीर्घकालीन शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.या संदर्भात स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने भावेश कारेकर यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे थेट तक्रार दाखल केली.
प्राथमिक तपासणीत शाळकरी मुलांचे मूलभूत मानवी हक्क धोक्यात असल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करत आयोगाने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.आयोगाने रत्नागिरी जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोन आठवड्यांच्या आत कारवाईचा सविस्तर अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शाळकरी मुलांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि शिक्षणाचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी स्पष्ट अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.या प्रकरणानंतर आता जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे मांदिवली गावासह संपूर्ण दापोली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.सौजन्य : विद्या वंदा न्यूज साप्ताहिक
बॉक्साईट वाहतुकीच्या धूळ–आवाजात शाळकरी मुलांचे भवितव्य धोक्यात; मानवाधिकार आयोगाचा थेट हस्तक्षेप, रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
