ताकारी सिंचन योजना पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर

आतापर्यंत ९५० कोटींचा निधी खर्च उर्वरित प्रत्यक्ष कामासाठी ३७२ कोटींची गरज

चाळीस पोहून अधिक पकापासून सखाडलेली ताकत्री सिंपन लागल्याने योजना पूर्णत्वाच्या उंचरतधामत आहे. पाचच्या सुधाति प्रशासकीय अबालानुधार चाकारी सिंचन योजना १३२२ कोटीची झाली अहे. आतापर्यंत या बलाढ्य योजनेवा १५० कोटी निधी खर्च झाला आहे.

उर्वरित कामांसाठी केवळ ३७२ कोटींची गरज आहे. निधी प्राप्त होताच योजनेच्या २७ हजार ४३० हेक्टर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. सुमारे १८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाचा चेहरा मोहरा बदलणाऱ्या टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ सिंचन योजना आहेत. यापैकी ताकारी योजनेंतर्गत कडेगाव, पलूस, खानापूर आणि तासगाव तालुक्यांतील गावांचा समावेश होतो.

योजनेसाठी ८२ कोटी ४३ लाख खर्च खर्च अपेक्षित होता. त्यानंतर योजनेचा खर्च वाढत गेला. पाचव्या सुधारित प्रशासकीय अहवालानुसार योजना १३२२ कोटींवर गेली आहे. आतापर्यंत ९५० कोटींचा निधी खर्च झाला असून योजनेची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत.

आतापर्यंत या योजनेची १०८ किलोमीटर लांबीचा मुख्य कालवा तसेच ११ किलोमीटर लांबीचा चिंचणी भरण कालवा, २३ किलोमीटर लांबीचा सोनसळ डावा कालवा तडसर हद्दीपर्यंत योजनेचे ४ टप्पे, भूसंपादन

आदी कामांसाठी ९५० कोटी खर्च झाला आहे. १०८ ते १४४ किलोमीटर अशा ३६ किलोमीटर अंतरातील मुख्य कालवा, तसेच चिंचणी भरण कालवा अस्तरीकरण, सोनसळ डावा कालवा, वितरिका आणि उपवितरिका यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. लाभक्षेत्र विकास तसेच मुख्य कालव्याचे लायनिंग व अस्तरीकरणाचे काम अपूर्ण आहे

कडेगाव तालुक्यातील देवराष्ट्रे, कुंभारगाव व खानापूर तालुक्यातील जाधवनगर, बलवडी तसेच पलूस तालुक्यातील कुंडलचा काही भाग व कोयना वसाहत,पलूस व आंधळी आदी गावांच्या २४०४ हेक्टर लाभक्षेत्राला बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्यासाठी ११ कोटी ८२ लाख रुपये खर्चाचे योजनेच्या वितरिका क्रमांक २ चे काम पूर्ण झाले आहे.

ताकारी योजनेचा प्रवास.

• १९८४: योजनेला प्रारंभ. • १९८६: पहिल्या ८६ कोटींच्या सुधारित योजनेला मान्यता. • १९९५: कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना. • १९९७ : दुसऱ्या ४०२ कोटींच्या सुधारित अहवालास मान्यता. • २०००: अंशतः योजना कार्यान्वित. • २००३ : तिसऱ्या ६४६ कोटींच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता. • २०१७: चौथ्या १३०२ कोटींच्या सुधारित अहवालास मान्यता. • २०२२: १३२२ कोटींचा पाचवा सुधारित अहवालाला मान्यता