बियर पिणाऱ्यांची शासनाला चिंता ?

संजय प्रधान ता. हिंगणा (नागपूर) प्रतिनिधी :

बिअर पिणार्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे आणि शासनाचा बिअरवरील महसूल कमी होत असल्यामुळे शासनाला चिंता निर्माण झाली आहे. बिअर पिणार्यांची संख्या कशी वाढवावी आणि त्यायोगे शासनाचा महसूल कसा वाढवावा यासाठी शासनाने एक समिती नेमली आहे.

बियर वरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बियर च्या विक्रीत घट होऊन बियर च्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा महसूल कमी होत आहे.
तसेच विदेशी – देशी मध्य प्रकारांमध्ये मध्यार्काचे प्रमाण बियर पेक्षा जास्त असते.

मध्यर्काच्या प्रमानाच्या आधारे तुलना केली असता बियर वरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मध्यापेक्षा जास्त असल्याने बियरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बियर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही. अशा बियर उद्योगापुढील अडचणी बियर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनाला सादर केल्या आहेत.

तसेच इतर राज्यांनी बियरचे उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महासुलीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले आहे. त्या अनुषंगाने बियर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यामुळे बियर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृषटीने शिफारशी सादर करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

#HINGNA NEWS #सारथी महाराष्ट्राचा
——————- हिंदी मे 👇——————-
बियर पिनेवालों की सरकार को चिंता ?
संजय प्रधान ता. हिंगणा (नागपूर) प्रतिनिधी :
बिअर पिने वालो की संख्या कम होने के कारण ओर राज्य सरकार का  बिअर से मिलने वाला महसूल कम होने के कारण  राज्य सरकार मे चिंता उत्पन्न हो गई है l बिअर पिनेवालो की संख्या कैसे बढाये ओर उससे सरकार का महसूल कैसे बढाये इसलिये सरकार ने एक समिती बनाई है l

बियर के ऊपर उत्पादन शुल्ककी किमत को बढाने के बाद बियर की बिक्री मे कमी होकर बियर के  बिक्रीका आलेख ओर परिणाम से मिलनेवाला महसूल कम हो रहा है l
देखा जाये तो  विदेशी – देशी मद्य के प्रकार मे मध्यार्क के प्रमाण बियर से ज्यादा रहते हैं l

मध्यार्क के प्रमाण के आधार से तुलना की गई तो बियर के ऊपर का उत्पादन किमत दुसरे मध्यांकोसे ज्यादा होने से बियरकी किमत से ग्राहक बियर पिने की ओर आकर्षित नहीं होते l ऐसे बियर उद्योग के ऊपर की अडचने बियर उद्योग के प्रतिनिधीने सरकार के सामने रखी है l

वैसे देखा जाये तो दुसरे राज्योने बियरकी उत्पादन शुल्क कम करने के बाद उन सभी राज्योको महसुल के लिये फायदा हुवा है,
ऐसा किया गया है l उस हिसाब से बियर उद्योग माध्यम से राज्य के महसुल मे बढत होने की दृष्टीसे शिफारस रखने के लिये एक अध्ययन गुट स्थापन करने की बात सरकार के विचार मे थी.

ऊस वजह से बियर उद्योग के माध्यम से राज्य के महसुल मे बढत होने के दृषटीसे शिफारस आगे रखने के लिये अप्पर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) इनके अध्यक्षता मे अध्ययन गुट स्थापन करने की सरकार ने अनुमती दी है l
#HINGNA NEWS #सारथी महाराष्ट्राचा
——————- हिंदी मे 👇——————-