पांडुरंग जगताप (धारुर प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भात गायरान जमिनीवरच्या हक्कावरून वेळोवेळी संघर्ष झालेले दिसून येतात. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांसमोर चार गायरान धारकांनी विषप्राशन केल्याची घटना नुकतीच अंबाजोगाई जवळील जवळगाव येथे घडली आहे.
सरकारी गायरान जमिनीवर कष्ट करून गोरगरीब समाज आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात .मात्र अशा गोरगरीब जनतेवर हल्ला करून व दडपशाही करून त्या जमिनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव महाराष्ट्र शासनाचा असून हा डाव मानवी हक्क अभियान कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसणारा दलित समाज, वंचित उपेक्षित समाज हा आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शासनाच्या जमिनीवर विविध पिके घेऊन तो आपल्या मुलाबाळांना जगवीत असतो. एकीकडे भरमसाठ जमिनी असणारे धन दांडगे तर दुसरीकडे कुठलीही उत्पन्नाचे साधन नसणारा समाज अशी विषमता या देशांमध्ये आहे ,महाराष्ट्र शासन शेतकरी असणाऱ्या घटकाला विविध योजना विविध अनुदान देऊन त्याच शेतकऱ्याचा आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतो.

मात्र, ज्या समाजाकडे स्वतःची इंचभर ही जमीन नाही आपले कुटुंब जगण्यासाठी दारोदार भटकंती करीत असतो आपले गाव सोडून इतर ठिकाणी कामासाठी गेले तरीही त्या ठिकाणी त्या कुटुंबाला पाहिजे तेवढा मोबदला मिळत नाही म्हणून हा भूमिहीन समाज अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये जीवन जगत असतो आपल्या कुटुंबाला पोटभर खायला मिळावे मुलाबाळांना व्यवस्थित जगण्यासाठी शासनाच्या गायरान जमिनीवर काही पिके घेऊन मुलाबाळांचे उदरनिर्वाह करतो तरीही अशा समाजाला शासनाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही मात्र सरकारी जमीन यावर अतिक्रमण करून आपल्या मुलाबाळांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी तो राष्ट्र दिवस कष्ट करतो .
कर्मवीर एकनाथराव आव्हाड यांनी महाराष्ट्र मध्ये गायरान जमिनीची चळवळ उभी करून जी सरकारी जमीन आहे ती आमच्या हक्काची जमीन आहे, असा नारा देऊन महाराष्ट्रामध्ये हजारो जमिनी आज भूमिनांच्या ताब्यात आहेत. व या जमिनीवर तो समाज आपल्या कुटुंबाचे पोट भरतो .आम्ही कोणाच्याही खाजगी जमिनीवर ताबा करीत नसून आम्ही आमचे जमिनीवर ताबा करत असतो. गायरान जमीन भूमिनांच्या नावे करण्यासाठी कर्मवीर एकनाथराव आव्हाड यांनी मानवी हक्क अभियान या संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर लढा उभा केला .त्यांच्या लढ्यामुळे अनेक वेळेस सरकार ने विविध शासन निर्णय काढले व अनेक गायरान जमीनी कास्तकरांच्या नावे झालेले आहेत तर अनेक जमिनीचे प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर प्रस्तावित आहेत असे असताना सध्याचे महाराष्ट्र सरकार हे सरकारी जमिनीवर डोळा ठेवून असून या जमिनी विविध खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव हे सरकार करीत आहे.

जे भूमीहीन कुटुंब त्या जमिनीवर आपले उदरनिर्वाह करतात अशा घटकावर हल्ला करणे, दडपशाही करून त्या जमिनी काढून घेण्याचा डाव या शासनाचा आहे. हा डाव मानवी हक्क अभियान कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन मानवी हक्क अभियानचे धारूर तालुका अध्यक्ष किसन लोखंडे यांनी केले आहे.

यापुढे गायरान जमिनीचा लढा हा खूप तीव्र उभा राहणार असून सर्व गायरान धारकांनी एकजुटीने मानवी हक्क अभियान च्या सोबत येऊन हा लढा देशपातळीवर घेऊन जाण्यासाठी एकत्रित यावे, असेही किसन लोखंडे यांनी म्हटले आहे.
Discussion about this post