अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण. तेलंगणा सरकारचे आदेश जारी; देशातील पहिलीच अंमलबजावणी

अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण

तेलंगणा सरकारचे आदेश जारी; देशातील पहिलीच अंमलबजावणी

तेलंगण सरकारने अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधीचा शासकीय आदेश सोमवारी जारी केला. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याची माहिती तेलंगणचे जलसिंचन मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी यांनी दिली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. अख्तर यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाची शिफारस स्वीकारून वर्गीकरणाचा आदेश काढण्यात आला आहे.

राज्यातील काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणासंबंधी नेमलेल्या न्या. अख्तर आयोगाने राज्यातील ५९
अनुसूचित जातींचे तीन एक, दोन आणि तीन या गटांमध्ये वर्गीकरणकरण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एकूण १५ टक्के आरक्षणासाठी वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.

यासंबंधी तेलंगण विधानसभेने केलेल्या कायद्याला राज्यपालांनी ८ एप्रिलला मंजुरी दिली, ती सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी तेलंगण राजपत्रात १४ एप्रिलला प्रथम प्रसिद्ध केली जात आहे असे शासकीय आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यघटनेचे शिल्पकार जॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

वर्गीकरणाची पद्धत

पहिल्या गटातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकटाट्या मागासलेल्या १५ आतसमुहांना एक टक्का आरक्षण

दुसऱ्या गटात १८ जातसमूहांचा समावेश आणि नऊ टक्के आरक्षण

तिसऱ्या गटातील लक्षणीय लाभार्थी २६ अनुसूचित जाती समाविष्ट, पाच टक्के आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करणारे तेलंगण पहिले राज्य आहे. आजपासून, या क्षणापासून नोकरी आणि शिक्षणात हे वर्गीकरण लागू होईल,