नाशिकच्या श्रमिकनगर घोषित झोपडपट्टीतील मराठी रहिवाशांना जागेवरच घरकुल योजना राबवा आणि, मराठी माणसाला विस्थापित करु नका. यासाठी नाशिक वाचवा समितीचे आंदोलन

भगूर (विलास.डी.भालेराव)

नाशिक शहरातील श्रमिकनगर गंजमाळ सर्वे नंबर २१७ एकूण क्षेत्र ३९७४.४५ चौरस मीटर टी.पी. स्कीमप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने स्लम घोषित ठिकाणच्या रहिवाशांना भाडे व सर्व चार्जेस आकारणी केली जाते. त्यानुसार जवळपास १९८२ पासून ते करपात्र रहिवासी आहेत. सदर झोपडपट्टी रहिवाशांना वारंवार प्रशासनाकडून नोटीस काढून त्रास दिला जात आहे. सदर रहिवाशांना त्याच ठिकाणी आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुले महानगरपालिकेने उपलब्ध करून द्यावीत व त्यांचा राहण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा नाशिक शहरातील मध्यवस्तीत गरिबांना शिक्षण देऊन सज्ञान करणे व शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे परंतु या दाट असलेल्या गरीब वस्तीत भालेकर हायस्कूल व मैदान व विद्यानिकेतन एक या महापालिकेच्या शाळा बंद करण्यात आलेले आहे त्या ताबडतोबिने सुरू कराव्या
महापालिका क्षेत्रातील सर्व भागांमध्ये स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिकेने पाणी, ड्रेनेज व इतर केबल

टाकण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची मोडतोड करून वारंवार दुरुस्तीच्या नावाखाली अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे, त्या दर्जाहीन कामाची ताबडतोबिने चौकशी झाली पाहिजे. त्यामध्ये अनियमितता व निकृष्टपणा याची जबाबदारी स्मार्ट कंपनी व ठेकेदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठेवून शास्ती करण्यात यावी व कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.
कालिदास कला मंदिर व नेहरू उद्यान येथील नवीकरणाच्या नावाखाली अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम करून चांगले उद्यान कामांची चौकशी करावी
२४ तास पाण्याच्या नावाखाली स्मार्ट सिटीने केलेले काम हे अतिशय बेजबाबदार पद्धतीने केले असून त्याचा परिणाम सर्व शहरांमध्ये पूर्वी असणारा पाणीपुरवठा अतिशय अनियमित झाला असून अर्धातास सुद्धा शुद्ध पाणी शहरात येत नाही किंबहुना अनेक ठिकाणी घाणीचे पाणी नागरिकांना उपलब्ध होत आहे, याची चौकशी व्हावी व स्मार्ट सिटी ने केलेल्या अशा कामामुळे सदरचे प्रश्न निर्माण झाले असून त्याची चौकशी करावी
अरुणा, वरुणा, नंदिनी, वालदेवी, सरस्वती अशा अनेक नद्या गंगा गोदावरी मध्ये विलीन होतात. शहराच्या भागातून जाणाऱ्या या नद्यांचे स्वरूप आता नाल्यांचे झाले असून या नद्यांच्या पात्रामध्ये व पूर नियंत्रण रेषेमध्ये अनेक बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात येत आहे. गोदावरी नदी तीरावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आजही बांधकामाच्या परवानगी दिल्या जात असून त्या सर्वांच्या परवानग्या नीरा व पूर नियंत्रण कायद्यानुसार नियंत्रित करून सदर बांधकामे ताबडतोबिने काढून टाकण्यात यावी.

बेकायदेशीर बांधकाम ताबडतोबिने काढण्यात यावे
नाशिक शहरातील महात्मा फुले मंडई ही महानगरपालिकेची अधिकृत गरिबांसाठी असलेली मंडई आहे. तिचे ताबडतोबीने नूतनीकरण करण्यात यावे.
नाशिक शहरात आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे महिलांच्या शौचालयामध्येदेखील दरवाजे नसल्याने कुचंबना होत आहे, याची दखल प्रशासनाने गंभीरतेने घ्यावी.
आउट सोर्सिंगच्या नावाखाली शहरामधील सर्वच कामांचे खाजगीकरण होत असून ठेकेदारीपासून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पोहोचला जात आहे. त्यामुळे त्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी व महानगरपालिका ठेकेदार मुक्त करण्यात यावे
आमच्या मागण्यांचा विचार महानगरपालिका शासनाने, प्रशासनाने करावा अशी मागणी
नाशिक वाचवा या आंदोलनाचे कृती समितीचे अध्यक्ष, मा सभागृह नेते राजेंद्र बागुल सह मा. खासदार शोभाताई बच्छाव, मा. शरद आहेर, आकाश छाजेड, ज्ञानेश्वर काळे, जयेश पोखळे, उध्दव पवार, ज्युली डिसूजा, सीमाताई बागुल, प्रीतीताई बागुल, सुरेश कबाडे, आशिष बागुल, बापू सातपुते, जितेंद्र बागुल, वसंत मणियार, अब्दुल्ला खान, इम्रान शेख, शाहबाज शेख, शबनम शेख, शबाना शेख, नंदा पवार, इरफान मिस्त्री, प्रसाद बागुल, विद्येश लाड, रुपेश धनगर, प्रशांत लाड, तरुण खत्री,यांनी आंदोलनात केली आहे.