जन माहिती अधिकाऱ्यांविरोधात IPC कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार.
वर्धा, दि. २४ जून (प्रतिनिधी):
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांनी विचारलेली माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात आता फौजदारी कारवाई होण्याची वेळ आली आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश केवट यांनी वर्धा जिल्ह्यातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाविरुद्ध कायदेशीर लढा उभारला आहे.
श्री. केवट यांनी गेल्या तीन महिन्यांत माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत ८ अर्ज दाखल केले. परंतु संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांनी RTI अधिनियमाच्या कलम ७(१) अन्वये बंधनकारक असलेली ३० दिवसांत माहिती देण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही.
त्यामुळे, श्री. केवट यांनी कलम १९(१) नुसार ७ अपील दाखल केले. परंतु प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनीदेखील RTI नियमावलीतील ३०–४५ दिवसांच्या आत अपील सुनावणी घेण्याचे कर्तव्य बजावले नाही. यामुळे माहिती अधिकार अधिनियमाचा स्पष्ट उल्लंघन झाला आहे.
IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार:
केवट यांनी दिनांक २३/०६/२०२५ रोजी वर्धा शहर पोलीस ठाण्यात खालील भारतीय दंड विधान (IPC) कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार दिली आहे:
कलम १८८ – शासकीय आदेशाचे उल्लंघन
कलम १७५ – दस्तऐवज सादर न करणे
कलम १७६ – माहिती न देणे
कलम २१७ – गुन्हेगारास शिक्षा वाचवण्यासाठी कर्तव्याची दुर्लक्ष
कलम १९९ – खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे
कलम २१४ – गुन्हेगारास मदत करण्यासाठी जबाबदारीचा दुरुपयोग
या संदर्भातील तक्रारीला माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मनोज सापेकर व शेख नसीर शेख यांचे समर्थन लाभले आहे.
हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश – RTI उल्लंघनावर संरक्षण नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की,
“जर कोणी लोकसेवक आपली पदसत्ता वापरून, हेतुपुरस्सर कायद्याचे उल्लंघन करत असेल, माहिती लपवत असेल किंवा बनावट दस्तऐवज तयार करत असेल, तर त्यास भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत संरक्षण मिळणार नाही.”
कायदेशीर भूमिका व जनहिताचा प्रश्न:
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती न देणे ही लोकशाहीविरोधी कृती असून, यामुळे जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. अशा प्रकरणांमध्ये आता केवळ माहिती आयोगाकडे दाद मागणे पुरेसे न ठरता, फौजदारी कारवाईचा मार्गही खुला झाला आहे, हे या प्रकरणातून दिसून येते.
🟩 कायदेतज्ज्ञांचे मत: “RTI चे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता केवळ प्रशासकीय शिक्षा नव्हे, तर फौजदारी खटले भोगण्याची वेळ आली आहे. ही माहितीच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी एक मोठी प्रेरणा ठरेल.”
