२ हजार ब्रासपर्यंत मुरूम उपसल्याचा तक्रारदाराचा दावा; महसूल प्रशासनाच्या चौकशीकडे लक्ष
जत, प्रतिनिधी : जत तालुक्यातील मुचंडी येथे जुन्या कोटलगी रस्त्यालगत असलेल्या शासकीय जमिनीत परवानगीशिवाय मुरूम उत्खनन झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या ठिकाणी अंदाजे १,५०० ते २,००० ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि शासनाच्या महसुलाची वसुली करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे जत तालुका उपप्रमुख तुकाराम हणमंत डपिंन यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तहसीलदार, जत यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
मुचंडी येथील जुन्या कोटलगी रस्त्यालगतच्या शासकीय जमिनीत किती मुरूम उत्खनन झाले, त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली होती का आणि गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसाठी आवश्यक रॉयल्टी तसेच शासकीय शुल्क भरले होते का, याची तपासणी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनाम्याची मागणी
संबंधित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकृत पंचनामा करावा, उत्खनन झालेल्या मुरमाचे वस्तुनिष्ठ प्रमाण निश्चित करावे आणि उपलब्ध परवानग्या व महसुली नोंदींची तपासणी करावी, अशी मागणी डपिंन यांनी केली आहे. तसेच तहसील कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीत संबंधित उत्खननाबाबत अर्जाची नोंद आहे का, किती चलन भरले गेले आणि शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
चौकशीत गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक किंवा साठवणुकीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक असल्यास अवैध उत्खननातील खनिज व संबंधित वाहने जप्त करावीत, तसेच दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी व पोलिसांनाही निवेदनाच्या प्रती
या तक्रार अर्जाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, सांगली; उपविभागीय अधिकारी, जत आणि पोलीस निरीक्षक, जत पोलीस ठाणे यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
आता महसूल प्रशासन या तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामा आणि महसुली नोंदींची तपासणी करणार का, तसेच चौकशीत अनियमितता आढळल्यास कोणती कारवाई करणार, याकडे मुचंडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, उत्खननाचे प्रत्यक्ष प्रमाण, परवानगीची स्थिती आणि नियमभंग झाला आहे किंवा नाही, हे अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
