मुंबई, दि. २१ एप्रिल २०२६ :
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी संपाची नोटीस शासनास देण्यात आली आहे. या संपामुळे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच अनेक सार्वजनिक सेवा मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शासनाकडून शिस्तभंग कारवाईचा इशारा
संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास स्पष्ट प्रतिबंध असल्याचेही प्रशासनाने अधोरेखित केले आहे.
सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता
राज्यभरातील विविध कार्यालये, आरोग्य, शिक्षण, महसूल आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवर या संपाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
तो़डगा काढण्याची अपेक्षा
शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेतून तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास संप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
