घरकुल अनुदानाच्या तक्रारींपासून राजकीय पक्षांतरापर्यंत अनेक प्रश्न; मुदत संपण्यापूर्वी निष्पक्ष चौकशी आणि पारदर्शकतेची मागणी
माहूर
माहूर नगरपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या कारभाराचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. शहरातील विकासकामे, घरकुल योजनेतील अनुदान वितरण, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कथित अनियमिततेच्या तक्रारींवर झालेली कार्यवाही या मुद्द्यांवर नागरिकांना स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. राजकीय समीकरणे बदलली, पक्षीय निष्ठांमध्ये बदल झाले; मात्र शहरातील मूलभूत प्रश्न कितपत मार्गी लागले, हा प्रश्न कायम आहे.
घरकुल अनुदानाच्या तक्रारींचे काय झाले?
घरकुल योजनेतील अनुदान वितरणात कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींबाबत चर्चा होत आहे. काही तत्कालीन पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले असल्यास, त्यांची सद्यस्थिती, तपासाची प्रगती आणि संबंधित लाभार्थ्यांना न्याय मिळाला का, याबाबत अधिकृत माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.
मात्र, गुन्हा दाखल होणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे. त्यामुळे अधिकृत कागदपत्रे, तपासाची स्थिती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. इतर तक्रारींवर चौकशी झाली का, कोणत्या त्रुटी आढळल्या आणि कोणती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याचाही खुलासा व्हायला हवा.
राजकीय पक्षांतरानंतर कारभारात किती बदल?
राज्याच्या राजकारणातील घडामोडींचे पडसाद स्थानिक राजकारणातही उमटले. माहूरमधील काही लोकप्रतिनिधींनी पक्षबदल केल्याची चर्चा झाली. सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक वाढल्यानंतर शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील आणि तक्रारींवर कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना असू शकते.
परंतु राजकीय पक्षांतरामुळे चौकशी आपोआप होत नाही. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी कायद्यानुसार, पुराव्यांच्या आधारे आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झाली पाहिजे. चौकशीबाबत नागरिकांच्या मनात कोणताही संशय निर्माण होत असल्यास, तो दूर करण्यासाठी प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
निवडणुकीचे राजकारण की जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य?
निवडणुकीच्या काळात पक्षनिष्ठा, उमेदवारी आणि राजकीय समीकरणांना महत्त्व प्राप्त होते. मात्र, नागरिकांना प्रत्यक्षात रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घरकुल, पथदिवे आणि पारदर्शक प्रशासन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपेक्षित असतात.
नगरसेवक कोणत्या पक्षाचा आहे, यापेक्षा तो नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी किती प्रभावीपणे काम करतो, हेच त्याच्या कामगिरीचे खरे मोजमाप ठरते. त्याचप्रमाणे नगरपंचायतीच्या निधीचा विनियोग, विकासकामांचा दर्जा आणि निविदा प्रक्रिया यांची माहिती जनतेला उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीविषयी आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप असतील, तर त्यांची सत्यता चर्चेच्या आधारे नव्हे, तर पुरावे आणि अधिकृत चौकशीच्या माध्यमातून निश्चित झाली पाहिजे.
मुदत संपण्यापूर्वी प्रशासनाने स्पष्टता आणावी
माहूर नगरपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या कारभाराचे निष्पक्ष मूल्यमापन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित सक्षम यंत्रणांनी पुढील बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
- घरकुल योजनेतील मंजूर अनुदान, प्रत्यक्ष वितरित रक्कम आणि प्रलंबित लाभार्थी प्रकरणांचा तपशील नियमानुसार सार्वजनिक करावा.
- कथित गैरव्यवहारासंबंधी प्राप्त तक्रारी, चौकशीची स्थिती आणि त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी.
- संबंधित प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले असल्यास, तपासाची अधिकृत सद्यस्थिती स्पष्ट करावी.
- नगरपंचायतीच्या विकासकामांचा खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष उपलब्ध करून द्यावेत.
- अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कार्यवाही करावी.
जनतेला आश्वासन नव्हे, पारदर्शक हिशेब हवा!
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असतात. नगरपंचायतीची मुदत संपत आली म्हणून मागील पाच वर्षांतील प्रश्न संपत नाहीत. उलट, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी हा महत्त्वाचा काळ आहे.
माहूरकरांना कोणता पक्ष सत्तेत आहे, यापेक्षा त्यांच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांचा विनियोग कसा झाला, घरकुल लाभार्थ्यांना नियमानुसार लाभ मिळाला का आणि तक्रारींवर निष्पक्ष कार्यवाही झाली का, याची उत्तरे हवी आहेत. राजकीय सत्ताबदल कितीही झाले, तरी जनतेच्या पैशांचा हिशेब देणे आणि पारदर्शक कारभार करणे ही जबाबदारी कायम राहते.
आता प्रश्न एकच — माहूर नगरपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या कारभाराचे निष्पक्ष लेखापरीक्षण आणि तक्रारींची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली जाणार का?
