मुंबई (प्रतिनिधी)
नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहारांसाठी भारतातील पहिली ‘ई-टीडीआर’ प्रणाली १५ एप्रिल २०२६ पासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे टीडीआर व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान पद्धतीने पूर्ण होतील. तसेच आरक्षित भूखंड आणि एफएसआय संबंधित व्यवहारांमध्ये सुलभता निर्माण होणार आहे.
या प्रणालीचे प्रायोगिक लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, मुंबई महापालिका नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे, असे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
टीडीआर म्हणजे काय?
जेव्हा एखादी जमीन सार्वजनिक कामासाठी घेतली जाते, तेव्हा मालकाला रोख रक्कम न देता त्या बदल्यात अतिरिक्त बांधकाम हक्क (TDR) दिला जातो. हा हक्क पुढे विकासकांना विकता येतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरता येतो.
व्यवहार प्रक्रिया
नोंदणीकृत खरेदीदार आणि विक्रेते डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हक्क विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात. खरेदीदार थेट नोंदणी करून बोली लावू शकतात. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण होईल आणि रक्कम थेट संबंधित खात्यात जमा केली जाईल.
प्रणालीची वैशिष्ट्ये
या प्रणालीत प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल, अनियमितता कमी होईल आणि माहितीची छेडछाड टाळली जाईल. तसेच लहान विकासक व सामान्य नागरिकांनाही या प्रणालीत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
या उपक्रमामुळे मुंबईतील नागरी विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि प्रशासन अधिक आधुनिक व नागरिकाभिमुख होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
