माहूर | प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील विविध जातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळावा यासाठी एससी प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी लहुजी शक्ती सेना (मातंग समाज) माहूर तालुक्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन तहसीलदार माहूर यांच्या मार्फत सदस्य सचिव तथा महासंचालक, Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BARTI) तसेच सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर राज्यात अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये ५९ पेक्षा अधिक पोटजातींचा समावेश असून आरक्षणाचा मोठा लाभ काही मोजक्या जातींपुरता मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक अति-मागास आणि दुर्लक्षित जाती विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिल्या आहेत.
उपवर्गीकरणाची मागणी
लहुजी शक्ती सेनेने एससी प्रवर्गाचे ए, बी, सी, डी अशा गटांमध्ये वर्गीकरण करून संबंधित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. यामुळे आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचेल आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अति-मागास घटकांना न्याय मिळावा
सरकारी नोकऱ्या, उच्च शिक्षण आणि विविध शासकीय योजनांमध्ये अति-मागास व अल्पप्रतिनिधित्व असलेल्या जातींना योग्य संधी मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे. शासनाने गठित केलेल्या समितीने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून एससी उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
या निवेदनावर लहुजी शक्ती सेनेचे तालुकाध्यक्ष देवानंद भांडवले यांच्यासह शिवाजी जोगदंडे, अतुल खानजोडे, मिलिंद चांदणे, दत्ता आठवले, आतिश काळे, सतीश उमाप, शेकन्ना गुंडावार, गणपत मस्के तसेच अनेक समाजबांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
सामाजिक न्याय आणि आरक्षणातील समतोल प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर ही मागणी महत्त्वाची मानली जात असून, शासनाची भूमिका काय राहते याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
