लाचखोरी, स्वार्थ आणि पैशाच्या हव्यासामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलिन; प्रामाणिकपणाची मूल्ये जपण्याचे मोठे आव्हान

विकास विभाग असो किंवा अन्य कोणतेही शासकीय खाते, त्या विभागाची प्रतिमा कशी आहे, याचा प्रामाणिकपणे मागोवा घेण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? उच्चपदस्थ अधिकारी असोत वा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, मंत्री असोत वा शिपाई—प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, एखादा विभाग बदनाम झाला की त्यामागील व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी संपूर्ण विभागावरच दोषारोप केले जातात.

वास्तविक पाहता, दगड-विटा, सिमेंट-वाळू, खुर्च्या-टेबल, पेन-कागद आणि फाईली या निर्जीव वस्तू आहेत. त्या स्वतःहून कोणताही गैरव्यवहार करत नाहीत. त्यांचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रामाणिकपणावर, कार्यपद्धतीवर आणि नैतिक मूल्यांवरच त्या विभागाची प्रतिमा अवलंबून असते. म्हणूनच विभागाची बदनामी करणारे किंवा त्याला प्रतिष्ठा मिळवून देणारे घटक म्हणजे त्या विभागात काम करणारी माणसेच होत.

चिरीमिरीची सवय आणि भ्रष्टाचाराची साखळी

काही ठिकाणी नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन कामे करून घेण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. काम लवकर व्हावे म्हणून दिली जाणारी चिरीमिरी सुरुवातीला किरकोळ वाटू शकते; मात्र अशा व्यवहारांना मान्यता मिळत गेली, तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. हळूहळू गैरप्रकार हेच जणू कामकाजाचे सामान्य स्वरूप बनू लागतात.

यामध्ये केवळ पैसे घेणारेच नव्हे, तर पैसे देऊन नियमबाह्य कामे करून घेणारेही जबाबदार असतात. अशा साखळीमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या कामावरही संशय घेतला जातो आणि संपूर्ण विभागाची विश्वासार्हता कमी होते.

काही प्रकरणांमध्ये कामाच्या फाईली धूळ खात पडलेल्या असतात; तर संबंधित काम पुढे सरकवण्यासाठी अनधिकृत लाभाची अपेक्षा केली जाते, अशी नागरिकांची तक्रार असते. सार्वजनिक हिताची कामे वेळेत पूर्ण होण्याऐवजी वैयक्तिक फायद्याला प्राधान्य मिळू लागले, तर विकासाचा उद्देशच मागे पडतो.

पैशाच्या हव्यासातून वाढणारी भ्रष्ट मानसिकता

समाजात काही वेळा प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा अवैध मार्गाने संपत्ती जमवणाऱ्यांचे कौतुक केले जाते. कोणाकडे किती पैसा आहे, कोणती महागडी गाडी आहे, कुटुंब किती ऐषआरामात राहते, याची चर्चा होते; मात्र त्या संपत्तीचा स्रोत काय आहे, हा प्रश्न विचारला जात नाही.

दुसऱ्याच्या संपत्तीचे आकर्षण, दिखाऊ जीवनशैलीची ओढ आणि झटपट श्रीमंत होण्याची इच्छा यामुळे काही व्यक्ती चुकीच्या मार्गाकडे वळू शकतात. काही जण अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊनही श्रीमंत होण्याचे मार्ग शोधतात. परिणामी, कष्ट, प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता यांसारखी मूल्ये दुय्यम ठरण्याचा धोका निर्माण होतो.

भ्रष्टाचार हा केवळ कार्यालयातील व्यवहारांचा प्रश्न नाही; तो सामाजिक मानसिकतेशीही जोडलेला आहे. गैरमार्गाने मिळवलेल्या पैशाला प्रतिष्ठा मिळत राहिली, तर भ्रष्ट प्रवृत्तीला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळते.

देशप्रेमापेक्षा पैशाचे प्रेम मोठे होऊ नये!

मातृभूमीवरील प्रेम, समाजाप्रती असलेली बांधिलकी आणि सार्वजनिक संपत्तीबद्दलची जबाबदारी या मूल्यांना पैशाच्या हव्यासापुढे झुकू देता कामा नये. पैसा हे जीवनाचे साधन आहे; तोच जीवनाचा एकमेव उद्देश बनला, तर नैतिकतेचा ऱ्हास होण्यास वेळ लागत नाही.

आज भ्रष्टाचाराला सामान्य व्यवहार समजण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. मात्र, भ्रष्टाचार कितीही खोलवर रुजला असला, तरी त्यावर नियंत्रण मिळवणे अशक्य आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी कठोर अंमलबजावणी, पारदर्शक प्रक्रिया, तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवरील कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे.

संतांच्या शिकवणीचे समाजाने आत्मपरीक्षण करावे

संत-महात्म्यांनी आपल्या शिकवणीतून प्रामाणिकपणा, सदाचार, परोपकार आणि नैतिक जीवनाचा संदेश दिला. तरीही समाजात भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा आणि पैशाचा अनावश्यक हव्यास दिसत असेल, तर केवळ उपदेश पुरेसा ठरत नाही, हे मान्य करावे लागेल. त्या शिकवणीचे प्रत्यक्ष आचरण प्रत्येकाने आपल्या जीवनात उतरवणे गरजेचे आहे.

उपाय काय?

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केवळ भाषणे किंवा आश्वासने पुरेशी नाहीत. विकासकामांची माहिती सार्वजनिक करणे, खर्चाचे नियमित लेखापरीक्षण, तक्रारींचे वेळेत निराकरण, दोषींवर निष्पक्ष कारवाई आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण या उपायांना प्राधान्य दिले पाहिजे. नागरिकांनीही लाच देणे किंवा घेणे याला विरोध करून उपलब्ध कायदेशीर तक्रारव्यवस्थांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

शेवटी एकच प्रश्न उरतो—विभाग बदनाम झाला म्हणून संपूर्ण यंत्रणेला दोष देणार, की त्या बदनामीला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करणार?

विभागाची प्रतिमा बदलायची असेल, तर सर्वप्रथम व्यक्तींची कार्यपद्धती, मानसिकता आणि नैतिकता बदलावी लागेल. सार्वजनिक पद हे वैयक्तिक कमाईचे साधन नसून जनसेवेचे माध्यम आहे, ही जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे.

कारण, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही; ती प्रत्येक नागरिकाच्या प्रामाणिक सहभागातून साकार होणारी सामूहिक जबाबदारी आहे.