अपग्रेड मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अनिल चव्हाण यांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
बुलढाणा, प्रतिनिधी
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेची फी माफ करावी किंवा शासनामार्फत भरून द्यावी, अशी मागणी अपग्रेड मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अनिल चव्हाण यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दैनंदिन गरजा भागवितानाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क भरणे पालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरत आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक अडचणींमुळे कोणताही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे डॉ. चव्हाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावू नयेत
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असून शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहन आणि पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो. मात्र, दुष्काळाच्या काळात परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार पालकांवर पडू नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य द्यावे
शिक्षणाच्या संधी आर्थिक परिस्थितीमुळे मर्यादित होऊ नयेत. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष सवलत जाहीर करावी. तसेच जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा डॉ. अनिल चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्कमाफीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
