खेड, पुणे | दिनांक : ३१ऑगस्ट २०२६
उच्च न्यायालयाचे आदेश असलेल्या उर्वरित २९४ शेतकऱ्यांसाठी मंत्रालयीन स्तरावर विशेष बैठक घेण्याची मागणी
भामा–आसखेड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांकरिता दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी मा. मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच संबंधित खात्यातील सचिव यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, मा. उच्च न्यायालयाचे पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमीन वाटपाचे आदेश प्राप्त असलेल्या शेतकऱ्यांना न्यायालयीन आदेशाच्या भावनेनुसार पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी भामा–आसखेड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सदर बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयीन निकाल प्राप्त तसेच वेळेत ६५% रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्यांना खासबाब अनुदान पॅकेज म्हणून रुपये १५ लाख प्रति हेक्टर स्वीकारण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, या बैठकीतील निर्णयाचा नेमका आशय शासनाने लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भामा–आसखेड प्रकल्पातील एकूण १४१४ प्रकल्पबाधित खातेदारांपैकी वेळेत ६५% टक्के रक्कम भरलेल्या १११ शेतकऱ्यांपैकी १०९ शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आली आहे.
उर्वरित १३०३ खातेदारांपैकी ४१२ शेतकऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाचे पुनर्वसनासाठी जमीन वाटपाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ९६ शेतकऱ्यांना यापूर्वीच २०१७/१८ मध्ये पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले असून त्यामधील २२ शेतकऱ्यांनी खासबाब पॅकेज स्वीकारले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेश प्राप्त असलेल्या उर्वरित २९४ शेतकऱ्यांचा पर्यायी जमीन पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
दरम्यान, मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८४४ शेतकऱ्यांना खासबाब अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयीन आदेश प्राप्त असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची मूळ मागणी आर्थिक पॅकेज नसून पर्यायी जमीन मिळणे हीच आहे, असे शेतकरी प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे.
धरणामुळे शेतजमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांच्या उपजीविकेचे आणि भविष्यातील पुनर्वसनाचे संरक्षण करण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे पर्यायी जमीन मिळण्याची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक पॅकेज स्वीकारण्यासाठी कोणताही दबाव आणू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मंत्रालयीन स्तरावर विशेष बैठक घेण्याची मागणी
भामा–आसखेड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा प्रलंबित प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी मा. मदत व पुनर्वसन मंत्री, संबंधित विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयीन स्तरावर विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खेड–आळंदी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी या नात्याने मा. आमदार बाबाजी शेठ काळे यांनी भामा–आसखेड धरणग्रस्तांचा हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर मांडून, मा. मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करून पर्यायी जमीन वाटपाबाबत ठोस निर्णय व कालमर्यादा निश्चित करून घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे.
“न्यायालयाचे आदेश प्राप्त असताना पर्यायी जमीन मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आर्थिक पॅकेज स्वीकारण्यास भाग पाडू नये. पर्यायी जमीन हीच आमची मूळ मागणी असून, शासनाने या प्रश्नावर तातडीने स्पष्ट आणि ठोस निर्णय घ्यावा,” अशी भूमिका भामा–आसखेड प्रकल्पबाधित शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
– श्री शंकर साबळे
भामा–आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी, पत्रकार
