नाशिकमध्ये महाराष्ट्रातील पहिले धान्य एटीएम सुरू; २४ तास धान्यवाटप, तंत्रज्ञानाची भूमिका, लाभार्थ्यांचे हक्क आणि अंमलबजावणीपुढील प्रश्नांचा संशोधनात्मक आढावा
संशोधन व लेखन : सुनीलराव जवंजाळ पाटील, बुलढाणा
नाशिकमध्ये १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील पहिले ‘अन्नपूर्ती धान्य एटीएम’ सुरू करण्यात आले. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते या यंत्राचे उद्घाटन झाले. महाराष्ट्र शासन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळी धान्य मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नाशिक रोड परिसरातील गोरेवाडी रोडवरील डिस्टिलरी क्वार्टर येथे हे यंत्र उभारण्यात आले आहे. या उद्घाटनाची माहिती विविध वृत्तमाध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे. *
ही बातमी केवळ एका नव्या यंत्राच्या उद्घाटनाची नाही. भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थीकेंद्रित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, या व्यापक प्रश्नाशी तिचा संबंध आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांचे अन्नसुरक्षेचे प्रश्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे धान्य एटीएमसारख्या प्रयोगाचे महत्त्व समजून घेताना त्याचे संभाव्य फायदे, प्रत्यक्ष कार्यपद्धती, तांत्रिक मर्यादा आणि लाभार्थ्यांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्न यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची गरज आणि नागरिकांची अडचण
भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र कुटुंबांना अनुदानित दरात किंवा लागू असलेल्या योजनांनुसार मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, धान्य मिळण्याचा अधिकार आणि ते धान्य प्रत्यक्ष मिळविण्याची प्रक्रिया या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
पारंपरिक व्यवस्थेत लाभार्थ्याला रास्तभाव दुकानात जावे लागते. दुकानाच्या वेळा, कामाचे स्वरूप, प्रवासाचे अंतर आणि गर्दी यांमुळे काही नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरासाठी कामाच्या वेळेत रेशन दुकानात जाणे म्हणजे एका दिवसाच्या मजुरीचे नुकसान होण्याची शक्यता. बांधकाम कामगार, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, घरकाम करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित कामगारांसाठीही दुकानाच्या ठरावीक वेळा गैरसोयीच्या ठरू शकतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारंपरिक धान्यवाटपाच्या अडचणींचा उल्लेख केला आहे. हाताने धान्याचे वजन करणे, रांगेत थांबणे, धान्य सांडणे किंवा लाभार्थ्याला त्याचा पूर्ण हिस्सा न मिळण्याची शक्यता या बाबी सुधारण्याची गरज असल्याचे या संस्थेने नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर धान्यवाटपाच्या प्रक्रियेत स्वयंचलित यंत्रणेचा वापर करण्याचा विचार पुढे आला. अन्नपूर्ती धान्य एटीएम हा त्याच प्रयत्नाचा भाग आहे.
🔥धान्य एटीएम म्हणजे नेमके काय?
बँकेच्या एटीएममधून खात्यातील पैसे काढता येतात. त्याच धर्तीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मंजूर हिश्श्यानुसार धान्य देणाऱ्या स्वयंचलित यंत्राला सर्वसाधारणपणे ‘धान्य एटीएम’ म्हटले जाते.
या यंत्रात लाभार्थ्याची ओळख तपासणे, त्याची धान्याची पात्रता पडताळणे आणि निर्धारित प्रमाणात धान्य वितरित करणे या प्रक्रियांचे स्वयंचलितीकरण केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहारात मानवी हस्तक्षेपाची गरज कमी होऊ शकते आणि धान्यवाटपाच्या नोंदी अधिक पद्धतशीरपणे ठेवता येऊ शकतात.
‘अन्नपूर्ती’ ही संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने विकसित केलेल्या स्वयंचलित धान्यवितरण तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रणाली आहे. या संस्थेच्या अधिकृत माहितीनुसार, या यंत्रातून पाच मिनिटांत ५० किलोपर्यंत धान्य वितरित करता येते. त्यात बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची सुविधा असून, भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना धान्य मिळविणे अधिक सुलभ करण्याचा त्यामागील उद्देश आहे.
मात्र, वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारलेल्या यंत्रांची रचना, क्षमता आणि कार्यपद्धती यांत फरक असू शकतो. त्यामुळे जागतिक अन्न कार्यक्रमाने नमूद केलेली क्षमता महाराष्ट्रातील नाशिक केंद्राच्या यंत्राला तशीच लागू आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही.
🔥भारतातील पहिले धान्य एटीएम कुठे सुरू झाले?
नाशिकमध्ये महाराष्ट्रातील पहिले अन्नपूर्ती धान्य एटीएम सुरू झाल्यामुळे ही सुविधा देशात प्रथमच सुरू झाली, असा गैरसमज होऊ शकतो. मात्र, उपलब्ध अधिकृत नोंदी वेगळी वस्तुस्थिती स्पष्ट करतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे भारतातील पहिले चोवीस तास उपलब्ध असलेले ‘ग्रेन एटीएम’ सुरू करण्यात आले होते. ओडिशा सरकार आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम सुरू झाला. त्या वेळी ओडिशा हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना चोवीस तास धान्य मिळविण्याची सुविधा देणारे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
त्यामुळे नाशिकमधील केंद्राला महाराष्ट्रातील पहिले धान्य एटीएम म्हणणे योग्य आहे; परंतु भारतातील पहिले धान्य एटीएम म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही.
या फरकाचे महत्त्व केवळ शब्दांपुरते मर्यादित नाही. एखाद्या नव्या सरकारी उपक्रमाचे मूल्यमापन करताना त्याचा पूर्वेतिहास, इतर राज्यांतील अनुभव आणि उपलब्ध पुरावे लक्षात घेणे आवश्यक असते. ओडिशातील प्रयोगाचा अनुभव महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
🔥नाशिकमधील यंत्राची कार्यपद्धती आणि क्षमता
नाशिकमधील यंत्रासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतांनुसार, लाभार्थ्याला शिधापत्रिकेचा तपशील देऊन आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून धान्य घेता येते. यंत्राच्या पडद्यावर उपलब्ध धान्याचे प्रमाण तपासल्यानंतर वितरण सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
काही स्थानिक वृत्तांतांमध्ये या यंत्राची साठवण क्षमता सुमारे २,५०० किलो असल्याचे, एका वेळी २५ किलोपर्यंत धान्य वितरित करता येत असल्याचे आणि वितरणासाठी सुमारे ३५ सेकंद लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या आकडेवारीचा अर्थ समजून घेताना एक महत्त्वाची मर्यादा लक्षात घ्यावी लागते. हे तपशील वृत्तमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत; नाशिकमधील यंत्राच्या तांत्रिक चाचणीचा किंवा कार्यक्षमतेचा स्वतंत्र अधिकृत अहवाल या संशोधनात उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे ही आकडेवारी संबंधित वृत्तांतांमध्ये प्रसिद्ध झालेली माहिती म्हणूनच घ्यावी.
तसेच, ३५ सेकंदांत धान्य वितरित होण्याची क्षमता असल्याचा दावा म्हणजे प्रत्येक व्यवहार प्रत्यक्षात तेवढ्याच वेळेत पूर्ण होईल, असे नाही. लाभार्थ्याची ओळख तपासणे, प्रमाणीकरण करणे, धान्याची पात्रता निश्चित करणे आणि यंत्रातील प्रक्रिया पूर्ण होणे यासाठी अतिरिक्त वेळ लागू शकतो. प्रत्यक्ष व्यवहाराला लागणारा एकूण वेळ किती आहे, हे वापराच्या नोंदींवरूनच निश्चित करता येईल.
🔥चोवीस तास सेवा : लाभार्थ्यांना नेमका काय फायदा?
धान्य एटीएमचा मुख्य फायदा म्हणजे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार धान्य घेण्याची संधी मिळणे. यंत्र नियमितपणे कार्यरत असेल आणि त्यात पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध असेल, तर कामाच्या वेळेमुळे रेशन दुकानात जाता न येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय कमी होऊ शकते.
विशेषतः रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, बांधकाम कामगार, औद्योगिक कामगार आणि स्थलांतरित नागरिक यांच्यासाठी ही सुविधा उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. रेशन दुकानात जाण्यासाठी कामातून सुटी घेण्याची गरज कमी होऊ शकते. दुकानासमोरील गर्दी आणि प्रतीक्षेचा वेळ कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.
मात्र, यंत्र चोवीस तास सुरू ठेवण्याची क्षमता असणे आणि लाभार्थ्याला चोवीस तास विनाअडथळा धान्य मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
यंत्रात धान्य संपले, वीजपुरवठा खंडित झाला, तांत्रिक बिघाड झाला किंवा प्रमाणीकरण अयशस्वी झाले, तर लाभार्थ्याला धान्य मिळणार नाही. अशा वेळी त्वरित पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. अन्यथा चोवीस तास सेवेचा दावा प्रत्यक्षात अपूर्ण ठरू शकतो.
म्हणूनच या सुविधेचे मूल्यमापन करताना केवळ यंत्र किती तास सुरू असते, हे पाहणे पुरेसे नाही. त्या काळात किती लाभार्थ्यांना यशस्वीपणे धान्य मिळाले, किती व्यवहार अयशस्वी झाले आणि अडचणींचे निराकरण किती वेळात झाले, हेही तपासले पाहिजे.
🔥तंत्रज्ञानामुळे धान्यवाटपातील गैरप्रकार थांबतील का?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता हा महत्त्वाचा विषय आहे. धान्याचे योग्य वजन, लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी, प्रत्यक्ष वितरित धान्य आणि नोंदवलेला साठा यांचा ताळमेळ याला विशेष महत्त्व आहे.
स्वयंचलित यंत्राद्वारे धान्याचे मोजमाप आणि वितरण केल्यास काही प्रकारच्या मानवी चुका कमी होऊ शकतात. प्रत्येक व्यवहाराची इलेक्ट्रॉनिक नोंद उपलब्ध असल्यास वितरणाचा मागोवाही घेता येऊ शकतो. या दृष्टीने धान्य एटीएम हा पारदर्शकता वाढविण्याचा संभाव्य मार्ग आहे.
मात्र, केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला म्हणून गैरप्रकार पूर्णपणे थांबतील, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
यंत्रातील धान्यसाठा आणि प्रत्यक्ष वितरित धान्य यांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. यंत्रात नोंदवलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी धान्य वितरित झाले, तर त्याची तक्रार करण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. तांत्रिक बिघाड झाल्यास जबाबदार अधिकारी कोण, दुरुस्ती किती वेळात होणार आणि लाभार्थ्याला धान्य कसे मिळणार, हे स्पष्ट असले पाहिजे.
तंत्रज्ञानामुळे व्यवहारातील काही त्रुटी कमी होऊ शकतात; परंतु त्याची परिणामकारकता नियमित तपासणी, पारदर्शक नोंदी आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावरही अवलंबून असते.
🔥आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास काय?
धान्यवाटपासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरले जात असल्यास आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. वृद्ध व्यक्तींचे बोटांचे ठसे स्पष्ट न उमटणे, तांत्रिक अडचणी किंवा जोडणीतील बिघाड यांमुळे प्रमाणीकरण अयशस्वी होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. म्हणून प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास पर्यायी पद्धत कोणती, यंत्र बंद पडल्यास जवळच्या रास्तभाव दुकानातून धान्य मिळू शकते का आणि तक्रार कुठे नोंदवायची, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
धान्य एटीएमसारखी यंत्रणा सुरू करताना तांत्रिक सुविधा उभारण्याबरोबरच अडचणीत सापडलेल्या लाभार्थ्याला मदत मिळण्याची व्यवस्था उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे उद्दिष्ट केवळ धान्यवाटपाचे स्वयंचलितीकरण नाही. पात्र नागरिकाला त्याच्या हक्काचे धान्य प्रत्यक्ष मिळणे हेच या व्यवस्थेचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.
🔥स्थलांतरित कामगारांसाठी या सुविधेचे महत्त्व
कामाच्या शोधात नागरिक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात असतात. अशा वेळी मूळ गावातील रेशन दुकानात जाऊन धान्य घेणे शक्य होत नाही.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ या सुविधेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना लागू नियमांनुसार देशातील इतर ठिकाणांहूनही आपला धान्यहक्क मिळविण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाने ओडिशातील अन्नपूर्ती यंत्राविषयीच्या माहितीत भारतात वैध असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या शिधापत्रिकेचा वापर करून पात्रतेनुसार धान्य मिळविण्याची सुविधा नमूद केली आहे.
मात्र, ओडिशातील यंत्राविषयी दिलेली माहिती नाशिकमधील यंत्रालाही तंतोतंत लागू आहे, असे स्वतंत्र पुष्टीकरणाशिवाय म्हणता येणार नाही. नाशिकमधील यंत्रावर स्थलांतरित लाभार्थ्यांना नेमक्या कोणत्या अटींनुसार धान्य मिळेल, याची अधिकृत माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
या सुविधेचा प्रत्यक्ष फायदा मोजण्यासाठी स्थलांतरित लाभार्थ्यांनी किती व्यवहार केले, किती व्यवहार यशस्वी झाले आणि पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत त्यांचा किती वेळ वाचला, याची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे उपयुक्त ठरेल.
🔥या प्रकल्पाचा खर्च आणि आर्थिक परिणाम
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना त्याचा खर्च आणि त्यातून होणारा फायदा यांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. यंत्राची खरेदी, उभारणी, वाहतूक, तांत्रिक जोडणी, देखभाल, दुरुस्ती आणि नियमित धान्यसाठा भरणे यांसाठी खर्च होऊ शकतो.
नाशिकमधील यंत्राच्या एकूण खर्चाबाबत काही वृत्तांतांमध्ये आकडे प्रसिद्ध झाले असले, तरी या संशोधनात संपूर्ण खर्चाचा तपशील असलेला स्वतंत्र अधिकृत अहवाल उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कोणतीही विशिष्ट रक्कम अंतिम शासकीय खर्च म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.
या प्रकल्पाचे आर्थिक मूल्यमापन करताना यंत्र उभारणीचा खर्च किती, वार्षिक देखभाल खर्च किती, प्रत्यक्षात किती लाभार्थ्यांना सेवा मिळाली आणि प्रत्येक यशस्वी व्यवहारामागे किती खर्च आला, हे तपासले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रतीक्षा वेळ, धान्यवाटपातील त्रुटी आणि तक्रारी कमी झाल्या का, हेही पाहणे आवश्यक आहे.
यंत्राची किंमत किंवा त्याचा वेग हा एकमेव निकष नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर करून उभारलेली सुविधा किती नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ देते, हा आर्थिक मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
🔥महाराष्ट्रात पुढील विस्तार होणार का?
प्रसिद्ध वृत्तांनुसार, नाशिकनंतर नागपूर आणि ठाणे येथेही धान्य एटीएम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. *
मात्र, पुढील केंद्रांविषयीचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत फरक असतो. त्यामुळे या केंद्रांची सद्यस्थिती निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या अधिकृत घोषणांची, निधी मंजुरीची आणि अंमलबजावणीच्या नोंदींची पडताळणी आवश्यक आहे.
नाशिकमधील प्रयोगाचा अनुभव लक्षात घेऊन पुढील केंद्रांचा विस्तार केला, तर लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद, यंत्राची उपलब्धता, प्रमाणीकरणातील अडचणी, देखभाल खर्च आणि तक्रार निवारण यांचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. अशा अभ्यासाच्या आधारे यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनविणे शक्य होईल.
🔥धान्य एटीएमच्या यशाचे मूल्यमापन कसे करावे?
धान्य एटीएम खरोखरच सामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरते की नाही, हे केवळ उद्घाटनावरून ठरविता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष वापराची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
दररोज आणि दरमहा किती लाभार्थ्यांनी यंत्राचा वापर केला, किती धान्य वितरित झाले, यंत्र किती वेळ कार्यरत होते, किती व्यवहार अयशस्वी झाले आणि किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, याची नोंद ठेवली पाहिजे. त्याचबरोबर तक्रारींचे निराकरण किती वेळात झाले, यंत्र बंद असताना लाभार्थ्यांना पर्यायी मार्गाने धान्य मिळाले का आणि प्रत्येक व्यवहारामागे किती खर्च आला, याचीही माहिती उपलब्ध असली पाहिजे.
अशी आकडेवारी नियमितपणे प्रसिद्ध केली, तर या उपक्रमाचे मूल्यमापन केवळ सरकारी दाव्यांवर किंवा वृत्तांवर अवलंबून राहणार नाही. प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे त्याचे फायदे आणि मर्यादा समजून घेता येतील.
🔥निष्कर्ष : यंत्रापेक्षा महत्त्वाचा आहे नागरिकाचा धान्यहक्क
नाशिकमध्ये सुरू झालेले अन्नपूर्ती धान्य एटीएम हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळी धान्य मिळविण्याची संधी, वितरण प्रक्रियेतील स्वयंचलितीकरण आणि व्यवहारांच्या नोंदी अधिक पद्धतशीरपणे ठेवण्याची शक्यता ही या प्रयोगाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.
मात्र, या सुविधेचे खरे यश यंत्र किती आधुनिक आहे, किती वेगाने धान्य देते किंवा किती केंद्रे सुरू झाली, यावरच ठरणार नाही. यंत्र नियमितपणे सुरू राहते का, पात्र लाभार्थ्याला पूर्ण प्रमाणात धान्य मिळते का, प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे का आणि तक्रारींचे निराकरण होते का, यावर तिचे यश अवलंबून असेल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे महत्त्वाचे आहे; परंतु तंत्रज्ञान हे नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी असले पाहिजे. यंत्रणा बंद पडल्यामुळे किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे पात्र व्यक्तीला धान्य मिळाले नाही, तर त्या समस्येचे निराकरण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे.
कारण रेशनचे धान्य ही सरकारची कृपा नाही; तर लागू कायदे आणि योजनांनुसार पात्र नागरिकाला मिळणारा अन्नसुरक्षेचा हक्क आहे.
म्हणूनच अन्नपूर्ती धान्य एटीएमकडे केवळ आधुनिक यंत्र म्हणून न पाहता, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि उत्तरदायी करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा लाभ शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचला, त्याचा वेळ आणि श्रम वाचले आणि त्याला त्याच्या हक्काचे धान्य विनाअडथळा मिळाले, तरच या प्रयोगाचे सामाजिक महत्त्व सिद्ध होईल.
खरा प्रश्न किती धान्य एटीएम सुरू झाले हा नाही; तर किती पात्र नागरिकांना त्यांचे हक्काचे धान्य वेळेवर, पूर्ण प्रमाणात आणि विनाअडथळा मिळाले, हा आहे
