CIBIL स्कोअर आणि ‘Written Off’ नोंदींचे कारण दिल्याची तक्रार; मुख्यमंत्री व तहसीलदारांकडे निवेदन, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी
माहूर : प्रतिनिधी
नांदेड जिल्ह्यातील माहूर आणि किनवट तालुक्यांत यंदा अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या वाई बाजार शाखेकडून शेतीकर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी सायफळ येथील शेतकरी हेमंत उत्तमराव गावंडे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माहूरच्या तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली असून, बँकेच्या कर्जवाटप प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खरीप हंगामासाठी निर्धारित मुदतीपूर्वी कर्जाचे अर्ज सादर करूनही काही अर्जदारांना कर्ज मंजूर करण्यात आलेले नाही. CIBIL स्कोअर कमी असणे, जुन्या कर्जाची ‘Written Off’ नोंद किंवा पूर्वीच्या कर्जाशी संबंधित नोंदी ही कारणे देऊन कर्ज नाकारले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. याउलट, भारतीय स्टेट बँकेकडून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जात असल्याचा दावाही तक्रारदारांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांबाबत बँकेची अधिकृत बाजू उपलब्ध झालेली नाही.
शेतकरी महिलेच्या कर्जप्रकरणाकडे लक्ष वेधले
सायफळ येथील शेतकरी वनमाला सुरेश गावंडे यांनी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी खरीप पिकासाठी शेतीकर्जाचा अर्ज केला होता. त्यांच्या मालकीच्या एकूण १ हेक्टर ३९ आर शेतजमिनीपैकी १ हेक्टर २६ आर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्या नावावर केवळ ८८ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज नोंदवण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कापूस पिकाखालील प्रत्यक्ष क्षेत्राची नियमानुसार पाहणी करून पात्रतेनुसार वाढीव शेतीकर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी वनमाला गावंडे यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बँक व्यवस्थापकांकडे अर्जाद्वारे केल्याचे सांगण्यात आले.
कर्जवाटप प्रक्रियेच्या चौकशीची मागणी
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या वाई बाजार शाखेतील शेतीकर्ज वाटप प्रक्रियेची तातडीने चौकशी करावी, खरीप हंगामासाठी अर्ज केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत आणि नियमानुसार कर्जवाटप करावे, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन केवळ CIBIL स्कोअर किंवा जुन्या ‘Written Off’ नोंदींच्या आधारे सरसकट कर्ज नाकारले जाऊ नये, यासाठी संबंधित बँकेला नियमानुसार निर्देश द्यावेत. तसेच माहूर व किनवट तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी विशेष कर्ज शिबिरे आयोजित करावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करावी, पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार कर्ज मिळवून द्यावे आणि तक्रारीत तथ्य आढळल्यास योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी हेमंत उत्तमराव गावंडे पाटील यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात बँकेची अधिकृत भूमिका आणि प्रशासनाच्या चौकशीचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच आरोपांबाबत स्पष्टता येणार आहे.
