११.६५ लाख कोटींच्या सामंजस्य कराराबाबत खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची शासनाकडे मागणी
सोलापूर / प्रतिनिधी :
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबतची अधिकृत माहिती व संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडे केली आहे. उजनी धरणाची जलसुरक्षा, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन या प्रकल्पांबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
शासन आणि JW Global / The Seed Consortium यांच्यात सुमारे ११.६५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर खासदार मोहिते-पाटील यांनी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती मागवली आहे. संबंधित कंपनीची आर्थिक क्षमता, प्रकल्पांसाठी निधीची उपलब्धता, प्रस्तावित प्रकल्पांचे स्वरूप तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध शासकीय परवानग्या आणि मंजुरींचा तपशील उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पाणी, वीज वापर आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न
प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी किती पाणी आणि विजेची आवश्यकता असेल, याची स्पष्ट माहिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे उजनी धरणाच्या पाणीसाठ्यावर, स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर आणि पर्यावरणावर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
तसेच, प्रकल्पांमुळे पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास, पर्यावरणीय नुकसान झाल्यास किंवा एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. संभाव्य नुकसानीची भरपाई, विमा संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी करारामध्ये कोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, हेही स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उजनीच्या जलसुरक्षेसाठी पारदर्शकतेची मागणी
उजनी धरण हे परिसरातील पाणीपुरवठा आणि विविध गरजांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने प्रस्तावित प्रकल्पांबाबतची माहिती लपवून न ठेवता ती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी, असे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
प्रकल्पांचे स्वरूप, आर्थिक व्यवहार, पाणी व वीज वापर, पर्यावरणीय परिणाम आणि संभाव्य जबाबदारी याबाबत अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकल्पांविषयी स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकेल. त्यामुळे शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे उजनी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
