वेतनश्रेणीतील सुधारणा आणि समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी; मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा कर्मचारी संघटनांचा इशारा
पंढरपूर | प्रतिनिधी :
वेतनश्रेणीतील सुधारणांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून सुरू केलेला बेमुदत संप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर १८ नोव्हेंबर रोजी तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या संपात पंढरपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. कामानिमित्त न्यायालयात आलेले वकील, पक्षकार आणि नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागला.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, तसेच समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, या प्रमुख मागण्या कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. याशिवाय विविध प्रलंबित मागण्यांबाबतही कर्मचाऱ्यांनी भूमिका मांडली आहे.
दरम्यान, २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होतो का, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
त्यामुळे २६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेकडे न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि पक्षकारांचे लक्ष लागले आहे.





