बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा, रस्ते-रेल्वे जोडणी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर; बंदरे विभागाशी संबंधित सर्व घटकांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक
रत्नागिरी | प्रतिनिधी
राज्यातील बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, नियामक बाबी, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. बंदर संचालकांनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. राज्यातील बंदरांच्या विकासासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
राज्यातील लहान बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने बंदरे विभागाशी संबंधित सर्व घटकांसोबत मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बी., बंदर संचालक, पोर्ट ऑपरेटर्स आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अंबा नदी परिसरातील बंदराची सध्याची माल हाताळणी क्षमता सुमारे २५.५ दशलक्ष टन असून, चालू वर्षात ती २६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. पोलाद प्रकल्पाची क्षमता वाढल्यानंतर प्रत्यक्ष माल हाताळणी ४३ दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
वाढत्या जहाज वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर नौका मागोवा प्रणालीच्या व्याप्तीत अंबा नदीचा समावेश करणे, प्रवेश कालव्याचे खोलीकरण आणि गॅस वाहिनीचे स्थलांतर अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. या कामांसाठी शासन आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
जयगड बंदराची एकूण क्षमता ५५ दशलक्ष टन असून, सध्या सुमारे ३५ दशलक्ष टन माल हाताळला जातो. उपलब्ध क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि पूल सुविधा विकसित करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
याशिवाय कोकण रेल्वेची क्षमता वाढविणे आणि कोकण व मध्य रेल्वेच्या जाळ्यांमधील जोडणी अधिक मजबूत करणे गरजेचे असल्याचेही सांगण्यात आले. या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे रत्नागिरीसह महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागातील उद्योग आणि रोजगाराला चालना मिळू शकते.
संलग्न उद्योग नसलेल्या बंदरांना मालवाहतुकीसाठी परिसरातील उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि संबंधित शासकीय विभागांनी बंदर परिसरात उद्योगविकासासाठी संयुक्त नियोजन करावे, अशी सूचना बैठकीत प्रतिनिधींनी केली.
रेल्वे साइडिंगची क्षमता वाढविणे, वीज प्रकल्पांसाठी मालवाहतूक सुरू ठेवणे तसेच कंटेनर, एलपीजी, रसायने, युरिया आणि साखर यांसारख्या व्यावसायिक मालाची हाताळणी वाढविण्याचे प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आले.
राज्यातील बंदरांची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी संबंधित विभाग, बंदर संचालक आणि उद्योग क्षेत्रातील घटकांनी समन्वयाने काम करावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.








