श्रीगोंदा | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने कर्जमाफी योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील निकष अधिक शिथिल करण्याची घोषणा केली. यामध्ये यापूर्वीच्या मर्यादा हटवून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, योजनेअंतर्गत पूर्वी असलेल्या काही अटींमध्ये बदल करण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना सावकारांच्या विळख्यात जावे लागू नये आणि त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुधारित निकष
- कर्जमाफी योजनेतील लाभाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
- दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असल्यामुळे लाभापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील पूर्वीची मर्यादा हटविण्यात आली आहे, त्यामुळे अधिक शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
- योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील थकीत कर्जांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे.
- नियमित पीककर्ज भरण्याबाबतच्या काही अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, मागील तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभाचा मार्ग खुला झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या बदलांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या वीजबिल सवलतीवरही सरकार मोठा निधी खर्च करत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
या घोषणेनंतर राज्यातील शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून, सुधारित निकषांमुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
