तालुका प्रतिनिधी । आदित्य अरुण जाधव.
दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही, म्हणावा तितका जोरदार पाऊस न आल्यामुळे बळीराजा आता चिंताग्रस्त झालेला आहे. याचा सर्वात मोठा फटका हा मराठवाड्यामधील शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाच्या या अशा लहरीपणामुळे, बळीराजाच्या डोळ्यादेखत सोयाबीन पिकाने माना जवळपास टाकल्या आहेत, पीक वाळून जात असल्याचं चित्र सर्वत्र निर्माण झालेलं आहे. पावसाच्या तोंडावर बळीराजाने सोयाबीन पेरणी केली खरी, परंतु सोयाबीन पीक ऐन शेंगा भरण्याच्या स्थितीमध्ये असतांना, पावसाच्या न येण्याने, सोयाबीन पीक आता पूरते वाळून जात असल्याचं शेतकऱ्यांना पहावं लागत असल्यामुळें बळीराजा काळजीत पडला आहे.
उपजीविकेचं साधन शेतीच असल्यामुळे, शेतात पिकणाऱ्या पिकांवरच शेतकऱ्यांची आर्थिक गणितं ठरलेली असतात. मात्र पिकांच्या अशा नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडून तर जाईलच, शिवाय शेतकरी बांधव देखील पूर्णपणे कोलमडून जाण्याची शक्यता देखील निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या अशा संपूर्ण परिस्थितीची माहिती घेऊन, शासनाने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणं, त्यांना आर्थिक पाठबळ देणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे..
ज्या त्या हंगामात पिकांची केवळ पेरणी केली आणि झालं हे इथवरच मर्यादित नसतं. त्या सोबतच पेरणी करतांना लागणारी खतं, बियाणे, औषधं, करावी लागणारी मेहनत, त्यासाठी होणारा खर्च, या ही आर्थिक बाबींकडे पाहणे गरजेचं असतं. नुकसान केवळ पिकांचं होत नसून, सोबत शेतकऱ्यांचही आर्थिक नुकसान देखील होत असतं. निसर्गाच्या या अशा लहरींपणामुळे त्यांना उपासमार शिवाय आर्थिक अडचणींना देखील सामोरे जाण्याचं भयावह चित्र निर्माण झालं आहे. शिवाय शासनाच्या नियमांत कायम धरसोडपणाच्या लहरीपणाचा फटका देखील शेतकऱ्यांना बसत आहे. पीक विमा अंतर्गत शेतकऱ्यांना काहीसा का होईना, थोडा फार तरी आधार असतो. परंतु शासनाच्या दर सालाला बदलणाऱ्या पीक विम्याच्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना आधार असणाऱ्या पीक विमेचा लाभ मिळण्याची शक्यतादेखील जवळपास मावळत चालली आहे.
अशावेळी पूरक पाऊस न होणे, दुसरीकडे वाढत जाणारा खर्च शिवाय पीक उत्पादनात होत जाणारी घट, यामुळे बळीराजाच्या हाताशी आलेला घास हिरावून जातो की काय ? अशी भयावह अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने या अशा निर्माण झालेल्या परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करून, त्यांना मानसिक तसेच आर्थिक पाठबळ देणं अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या या एकूण अशा परिस्थितीचा अभ्यास करून, त्यांना विशेष आर्थिक जाहीर करावी, पिकांचे तातडीने पंचनामे करून घ्यावेत व पात्र ठरणाऱ्या शेतकरी बांधवांना, पीकविमा अंतर्गत तातडीने पीकविमा मंजूर करून त्यांना आर्थिक धीर देण्याची नितांत गरज आहे. शिवाय सद्यस्थितीत शासनाने शेतकरी राजाच्या तोंडाला पाने न पुसता, ठोस निर्णय घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करून, या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या आधार देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
