२७ ऑक्टोबरला राज्यभर निदर्शने; मागण्या मान्य न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाची घोषणा
परतूर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांना सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचा देय बोनस अद्याप मिळाला नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने केली आहे. या प्रश्नावर कामगारांमध्ये नाराजी असून, बोनस तातडीने अदा करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत सहायक कामगार आयुक्त अश्विनी तु. साकोरे यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित व्यवस्थापन आणि कंत्राटदारांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. कंत्राटी कामगारांना त्यांचा देय बोनस वेळेत मिळावा, यासाठी संबंधितांनी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
बोनस देण्याच्या जबाबदारीचा प्रश्न
कंत्राटी कामगारांना नियमानुसार देय असलेला बोनस वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, बोनस वितरणात विलंब होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कामगारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कंत्राटदारांनी तसेच संबंधित वीज कंपन्यांच्या प्रशासनानेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कंत्राटी कामगारांना बोनस मिळवून देण्याची जबाबदारी केवळ कंत्राटदारांपुरती मर्यादित नसून, कायद्यानुसार लागू असलेल्या तरतुदींनुसार मुख्य नियोक्त्याचीही जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण प्रशासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
दोन टप्प्यांत आंदोलनाची घोषणा
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने (भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न) दिलेल्या आंदोलनाच्या नोटिशीनुसार, आंदोलनाचे दोन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
वीज कंत्राटी कामगारांच्या बोनसचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून संभाव्य आंदोलन टाळण्यासाठी संबंधित प्रशासन आणि कंत्राटदारांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आंदोलनामुळे वीजसेवेवर परिणाम होऊ नये, यासाठीही या प्रश्नावर वेळेत तोडगा निघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
