नऊ उपकेंद्रांतील आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह; तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी करण्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी
धर्माबाद प्रतिनिधी : ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने आरोग्य उपकेंद्रांची स्थापना केली आहे. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी निधी खर्च करून इमारतीही बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र, धर्माबाद तालुक्यातील काही उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेविका मुख्यालयी राहत नसल्याची तक्रार तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
धर्माबाद तालुक्यातील करखेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत पाच, तर सिरजखोड प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत चार अशी एकूण नऊ उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. या उपकेंद्रांतील आरोग्य सेविकांच्या मुख्यालयी वास्तव्याचा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी बांधण्यात आलेल्या काही इमारतींची दुरवस्था झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
गर्भवती महिला आणि बालकांच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न
निवेदनानुसार, रात्रीच्या वेळी गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी मदतीची आवश्यकता भासल्यास आरोग्य सेविका उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे काही कुटुंबांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यांच्यावर आर्थिक भार पडत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
तसेच मंगळवार आणि शुक्रवार या नियमित लसीकरणाच्या दिवशी बालकांचे लसीकरण आणि गर्भवती महिलांची तपासणी नियमितपणे होत नसल्याचाही आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सामान्य आजारांवरील उपचारांसाठीही नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
अचानक तपासणी करून कारवाईची मागणी
या प्रकरणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते नारायणराव इबितवार, नागनाथ पाटील माळगे, दत्तात्रेय सज्जन आणि सोमेश स्वामी यांनी आरोग्य विभागाकडे दाद मागितली आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्रांना अचानक भेटी देऊन आरोग्य सेविकांच्या मुख्यालयी वास्तव्याची खातरजमा करावी, तसेच आरोग्य सेवा नियमितपणे दिल्या जात आहेत की नाही, याची तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि ग्रामीण नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सेवा मिळतील याची खात्री करावी, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या तक्रारीवर आरोग्य विभागाकडून काय कार्यवाही केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
