डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून डफडीच्या तालावर पदयात्रा; मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर आंदोलनाला सुरुवात
माहूर (प्रतिनिधी) : माहूर तालुक्यातील लांजी ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमितता, आर्थिक व्यवहारांतील गैरप्रकार, हनुमान मंदिराच्या सार्वजनिक जागेवरील कथित अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थी निवड आणि ग्रामसभेच्या कामकाजाबाबत स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी गणेश शेषेराव दामलवार आणि विकेश विलास राठोड यांनी बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. यापूर्वी स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करताना त्यांनी माहूर शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून डफडीच्या तालावर पदयात्रा काढली. त्यानंतर मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली.
लांजी ग्रामपंचायतीच्या कारभारासंदर्भात दोन्ही तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे विविध तक्रारी सादर केल्या आहेत. या तक्रारींवर ठोस आणि पारदर्शक कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांतील नोंदींची चौकशी करण्याची मागणी
ग्रामपंचायतीच्या नमुना क्रमांक ८ मधील कथित चुकीच्या नोंदी, भोगवटदार वर्ग २ संदर्भातील नोंदी, घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि ग्रामसभेच्या कामकाजाबाबत तक्रारदारांनी आक्षेप नोंदविले आहेत.
सरपंच मारोती बंडू रेकुलवार यांचे नातेवाईक अर्जुन शंकर दामलवार यांच्या नावाने ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखात कथित चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या आणि संबंधित नियमांचे पालन झाले की नाही, याची अभिलेखांसह चौकशी करावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
हनुमान मंदिराच्या जागेवरील कथित अतिक्रमणाचा मुद्दा
लांजी येथील श्री हनुमान मंदिराच्या मोकळ्या जागेवर शंकर बुच्चन्ना दामलवार आणि सरपंच मारोती बंडू रेकुलवार यांनी कथित अनधिकृत अतिक्रमण केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. संबंधित जागेची अधिकृत मोजणी करून ग्रामपंचायत आणि शासकीय अभिलेखांनुसार हद्द निश्चित करावी. अतिक्रमण झाल्याचे सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंचांच्या कथित अतिक्रमणासंदर्भात ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी तक्रार सादर केल्याचेही तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कार्यवाही झाली आणि चौकशीचा निष्कर्ष काय आहे, याची स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थी निवडीची तपासणी करा
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना डावलून अपात्र व्यक्तींची निवड झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. काही लाभार्थ्यांनी घरांचे बांधकाम पूर्ण न करताही संपूर्ण अनुदान मिळाल्याचा, तर काहींची घरे बांधूनही अनुदानाची रक्कम प्रलंबित असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात लाभार्थ्यांची यादी, पात्रतेचे निकष, ग्रामसभेचे ठराव, प्रशासकीय मंजुरी, बांधकामाची प्रत्यक्ष स्थिती आणि अनुदान वितरणाच्या नोंदी तपासून स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
ग्रामस्थांकडून घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली; मात्र या रकमेच्या नोंदी अधिकृत जमा-खर्च अभिलेखात पूर्णपणे झाल्या नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांतील पावती पुस्तके, रोकडवही, लेजर, बँक खाती, जमा-खर्च नोंदवही आणि इतर आर्थिक कागदपत्रांची तपासणी करून विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
पूर्वीच्या चौकशी अहवालांवरही आक्षेप
या प्रकरणांची चौकशी पंचायत समिती, माहूरमार्फत करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. मात्र, चौकशी प्रक्रियेत तक्रारदार आणि संबंधित ग्रामस्थांचे म्हणणे पुरेशा प्रमाणात ऐकून घेण्यात आले नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या चौकशी अहवालांची निष्पक्षता तपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत फेरचौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभांमध्ये नागरिकांना प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी मिळत नसल्याचे, प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना अडविण्यात येत असल्याचे आणि त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली जात नसल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात ग्रामसभांचे इतिवृत्त, उपस्थितीपत्रके, ठराव आणि उपलब्ध व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दोषींवर कारवाई करून लेखी अहवाल द्यावा
लांजी ग्रामपंचायतीच्या मागील काही वर्षांतील कारभाराची स्वतंत्र चौकशी करावी, संबंधित अभिलेख तपासावेत, कथित अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष मोजणी करावी आणि घरकुल योजनेसह आर्थिक व्यवहारांचे विशेष परीक्षण करावे, अशा मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत.
चौकशीत सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, विस्तार अधिकारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास लागू कायदे व नियमांनुसार प्रशासकीय, शिस्तभंगात्मक तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी. गंभीर गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास सक्षम प्राधिकरणामार्फत पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी आणि प्रत्येक तक्रारीवरील कार्यवाहीचा मुद्देनिहाय लेखी अहवाल द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
गणेश शेषेराव दामलवार आणि विकेश विलास राठोड यांनी यापूर्वी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती माहूर तसेच जिल्हा व विभागीय स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी सादर केल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
लांजी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, या मागणीसाठी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाची प्रशासनाकडून काय दखल घेतली जाते आणि तक्रारींवर कोणती कार्यवाही होते, याकडे लांजीसह माहूर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
