पर्यायी जमिनींच्या मागणीवर निर्णय होत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; हिवाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मुंबई / पुणे (खेड) : भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांनी आता मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे. पर्यायी जमिनींच्या मागणीसाठी अर्ज करूनही प्रशासनाकडून निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
धरणाचे दोन्ही कालवे रद्द झाल्यामुळे लाभक्षेत्र संपुष्टात आले असल्याचे धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १४ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, लाभक्षेत्र संपलेल्या धरणातील बाधित शेतकरी राज्यातील अन्य धरणांच्या लाभक्षेत्रात पर्यायी जमिनीची मागणी करू शकतात, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या निर्णयाच्या आधारे २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्व धरणग्रस्तांनी पर्यायी जमीन मिळावी यासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केले होते. मात्र, या अर्जांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पर्यायी जमिनीच्या वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप
धरणग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत ५१ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांना मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे, पर्यायी जमीन मागणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ लाख रुपयांचे विशेष अनुदान स्वीकारण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोप आहे.
काही अधिकारी आणि मध्यस्थांच्या संगनमताने जमिनींचे वाटप होत असल्याचे गंभीर आरोपही शेतकऱ्यांनी केले आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जमिनींच्या वाटप प्रक्रियेतील पारदर्शकता स्पष्ट करावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून होत आहे.
पुनर्वसन विभागातील निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्णवेळ उपसचिव कार्यरत नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयीन आदेश प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी काहींना जमीन मिळाली असताना इतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय का होत नाही, असा सवाल धरणग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
४१२ शेतकऱ्यांपैकी १११ जणांनाच जमीन मिळाल्याचा दावा
धरणग्रस्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाचे निकाल प्राप्त झालेल्या ४१२ शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १११ शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनीचे वाटप झाले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही शासनाने लवकरात लवकर जमीन द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
शासनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लावल्यास नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शंकर साबळे, काळूराम गडदे, सुभाष तळेकर, रावजी मोहन, सुदाम मेंढरे, कैलास शिंदे, प्रदीप होले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
