भारत कवितके मुंबई कांदिवली पश्चिम.सोमवार दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांची धनगर समाज एसटी आरक्षण अमंलबजावणी संदर्भात सकल धनगर जमातीच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट.२० आगस्ट २०२४ रोजी सकल धनगर जमातीच्या वतीने भेटीसाठी राज्यपालांना निवेदन दिले होते त्या संदर्भात राज्यपालांनी ९ डिसेंबर २०२४ रोजी भेटीची वेळ दिली.
धनगर समाजास एसटी आरक्षण अमंलबजावणी कशी कायदेशीर आहे याबाबत स्पष्टीकरण दिले.१९३५ ची जातगणना, महाराष्ट्र राज्यातील ६ कायदे, न्यायालयीन लढाई, अतिशय अनाकलनीय निकाल, आस्तित्व हिन धनगड बोगस दाखले, आदी बाबी कागदपत्रासह, पुराव्यानिशी दाखविल्या, तसेच आगस्ट २०२४ पासून युवकांनी सुरू केलेली चळवळ, पंढरपूर, संभाजी नगर, कळंबोली, नेवासा या ठिकाणी केलेली आंदोलने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी दिलेले लेखी आश्वासन, शासनाला दिलेले सबळ पुरावे, धनगड आस्तित्वात नाही याचे पुरावे,पण धनगर आहेत असे लेखी तीन प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र शासनाने दिले.
आदी पुरावे सादर करून शेवटी भारतीय संविधान ३४२(१) नुसार राज्यपाल, राष्ट्रपती यांच्या मार्फत एखादी जमात आस्तित्व हिन जमातीला आरक्षण यादीतील दुरुस्ती करून आस्तित्वात असणाऱ्या जमातीची दुरुस्ती करण्याबाबत सदर कलमचा वापर करता येतो,तसा २०१६ साली पुदूचेरी राज्यात ३४२(१) चा वापर करून इरुलर जमातीला एसटी आरक्षण दिले होते.आतापर्यंत १९५९ पासून २०१६ पर्यंत एकूण सात वेळा कलम ३४२(१) वापरून त्या त्या जमातीला न्याय मिळवून दिला.आम्ही ७० वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांपासून संविधान हक्कापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले यामुळे आम्ही अपेक्षेने तुमच्या कडे दोन अडीच कोटी लोकांच्या अपेक्षा घेऊन आलो आहे.यावर राज्यपालांनी सर्व विषय ऐकून घेऊन मुख्यमंत्री यांचेशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही बाबत आपणास कळविण.सदर चर्चा मध्ये अनिल झोरे, गणेश केसकर,बिरु कोळेकर, रागिणी झोरे आदी उपस्थित होते.
Discussion about this post