“सकल धनगर जमात” वतीने च्या तरुण उपोषण कर्ते, अभ्यासक ह्यांनी मान.राज्यपाल, महाराष्ट्र ह्यांची भेट घेतली..

प्रतिनिधी :

आज दिनांक 9 डिसेंबर रोजी, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल मान. सी. पी. राधाकृष्णन ह्यांची सकल धनगर जमात, महाराष्ट्र राज्य ह्यांच्या वतीने अभ्यासक शिष्ट मंडळाने धनगर एस. टी. आरक्षण अंमलबजावणी च्या मागणीच्या अनुषंगाने भेट घेतली.

सदर भेटीसाठी सकल धनगर जमात, च्या वतीने 20 ऑगस्ट रोजी निवेदन दिले होते त्यासंदर्भात उशिरा का होईना मान. राज्यपाल ह्यांनी आज वेळ दिली होती.

मान. राज्यपाल ह्यांना धनगर आरक्षण अंमलबजावणी च्या मागणी कशी कायदेशीर योग्य आहे, त्यात 1935 ची जात जनगणना, महाराष्ट्रातील 6 कायदे, न्यायलयीन लढाई,अतिशय अनाकलनीय निकाल, अस्तित्वहीन “धनगड” बोगस दाखले वगैरे बाबी कागदोपत्री पुराव्यसहित दाखविली.

तसेच ऑगस्ट 2024 पासून युवकांनी सुरु केलेली चळवळ, पंढरपूर, संभाजीनगर, कळंबोली आणि नेवासा येथे केलेली आंदोलने,त्यानंतर मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी दिलेलं लेखी आश्वासन, त्यानंतर शासनाला दिलेलं सबळ पुराव्या ज्यात महाराष्ट्रात “धनगड” नावाची जमात अस्तित्वात नाही, पण धनगर आहेत असे लेखी महाराष्ट्र शासनाने दिलेली तीन प्रतिज्ञापत्र आदींची पुरावे सादर करून शेवटी भारतीय संविधान 342(1) नुसार मान. राज्यपाल, राष्ट्रपती ह्यांच्यामार्फत एखादी जमात अस्तित्वहीन जमातीला आरक्षण यादीतील दुरुस्ती करून अस्तित्वात असणाऱ्या जमातीची दुरुस्ती

करण्याबाबत सदर कलम चा वापर करता येतो आणि तसा 2016 साली पुदूचेरी (Paundhucheri) राज्यात 342(1) चा वापर करून इरुलर जमातीला ST चे आरक्षण दिले होते. तसेच आतापर्यंत 1959 पासून 2016 पर्यंत एकूण सात वेळा कलम 342(1) वापर करून त्या त्या वेळी जमातीना न्याय मिळवून दिला. शेवटी आम्ही 70+ वर्षांपासून संविधानिक हक्कापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले त्यामुळे आम्ही मोठ्या अपेक्षेने तुमच्याकडे दोन, अडीच कोटी लोकांच्या अपेक्षा घेऊन आलो आहे.

अंतिमत, मान. राज्यपाल महोदय ह्यांनी सर्व नीट ऐकून, विषय समजून लवकरच मुख्यमंत्री ह्यांच्याशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही बाबत कळवतो असे मान्य केले.

सदर चर्चेमध्ये आरक्षण अभ्यासक इंजि. अनिल झोरे, उपोषणकर्ता आर्किटेक्ट गणेश केसकर, अभ्यासक बिरू कोळेकर आणि इंजि. रागिणी झोरे उपस्थित होते..