पशुसंवर्धन विभागाचे आदेश : नव्याने प्राधिकरणाची स्थापना.

कृत्रिम रेतन सेवा पुरवणाऱ्या पशुसेवकाना ,तसेच गोठीत रेतमात्रा प्रयोगशाळा व विर्यमात्रा वितरकांना यापुढे कृत्रिम रतन करण्यासाठी व वितरणासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणीची सक्ती करण्यात आली आहे .तसेच त्यांनी केलेल्या कृत्रिम रेतनाची माहिती भारत सरकारच्या पशुधन प्रणालीवर ऑनलाईन भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे .याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने काढले असून महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियम) अधिनियम 2024 मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येकी जिल्ह्यात 1हजार 500 ते 1 हजार 800 खाजगी पशुसेवक कार्यरत असून, त्यांचा आता कृत्रिम रेतन सुविधा देण्यापूर्वी जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या कार्यालयाकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याबाबतचे सविस्तर आदेश पशुसंवर्धन विभागाने महाराष्ट्र गोजाती प्रजनन विनियम (अधिनियम) 2024 मध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत यात पहिल्या टप्प्यात दुधाळ जनावरांना कृत्रिम रतन करणाऱ्यांना नोंदणीची सक्ती करण्यात आली आहे.

यासाठी सहाय्यक उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे .या ठिकाणी खाजगी पशुसेवक यांना कृत्रिम रेतनाची माहिती भरणे आणि त्यापूर्वीच या कामाची कामासाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी पशुवर्धन विभागाने वर्षासाठी ठरवून दिलेले शुल्कही संबंधितांना भरावे लागणार आहेत.

नोंदणीकृत प्रयोगशाळेतून वीर्यमात्रा कांडी बंधनकारक: जिल्हात सुमारे 15 लाख हून अधिक दुधाळ जनावरे आहेत. या जनावरांचे कृत्रिम रेतन करण्यासाठी यापूर्वी कोणत्याही प्रयोगशाळेतून पशु सेवक वीर्य मात्र कांडी खरेदी करत ,या वीर्य मात्र कांडीच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्हे होता या वीर्य मात्र कांडीचा परिणाम जनावरांच्या पैदासीसह दूध उत्पादनावर झाला होता. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने आता सरकारकडे नोंदणी असणाऱ्या प्रयोग शाळेतून वीर्य मात्र कांडी खरेदी करण्याचे आदेश काढले .