सध्या महापालिका क्षेत्रामध्ये प्रशासनाने मालमत्ता धारकांना सुधारित घरपट्टी बिलांच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे तर नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमधून तीव्र संतापाच्या भावना पहायला मिळत आहेत. नुकतीच मिरज सुधार समितीने नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी महात्मा गांधी उद्यानात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते त्यामध्ये सर्व स्तरांमधून तीव्र नाराजीचा सूर पहायला मिळाला. या नाराजी च्या सुरामध्ये महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता केंद्रस्थानी होते तर यांच्या निष्क्रियतेमुळे करवाढीच भूत मालमत्ताधारकांच्या मानगुटीवर बसवण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी झाला. करवाढीबाबत कोणताही तांत्रिक आधार न घेता देण्यात आलेल्या नोटीसांमुळे नागरिकांमध्ये भितीबरोबरच संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. अन्यायकारक करवाढीला विरोध करण्यासाठी महापालिका करवाढ विरोधी कृती समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय मिरजेतील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी या चर्चासत्रात घेतला. मिरज सुधार समितीच्या पुढाकाराने रविवारी सायंकाळी लक्ष्मी मार्केट परिसरातील महात्मा गांधी उद्यानात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत अनेक कार्यकर्ते व मिळकत धारकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी वाढीसाठी मिळकतींचे मापे घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी एजन्सीला नेमले होते. एजन्सी कर्मचाऱ्यांनी पार्किंग, खुली जागा, बांधकाम यांचे सरसकट मापे घेतली आहेत. ज्या ठिकाणी मिळकतधारकांचे आडनाव जुळत नाही, अशा सर्वच मिळकतींना भाडेकरु असा उल्लेख करून व्यवसायिक दर आकारला आहे. व्यवसायाचे वर्गीकरण न करता एकाच प्रकारचे व्यवसायिक कर आकारण्यात आले आहे. करात उल्लेख केलेल्या कोणत्याही सुविधा नसतानाही कर आकारला आहे. अतिक्रमण केलेल्या मिळकतींना सुध्दा नोटीसा दिल्याने भविष्यात अतिक्रमण हटविताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. मिळकतींचे मापे घेण्यात अनेक त्रुटी बरोबरच करवाढीची नोटीसा देताना कोणतेही तांत्रिक बाबींचा आधार न घेतला गेला नाही, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका ड वर्गात असताना अ वर्गाच्या महापालिका पेक्षा अधिक करवाढीची नोटीस दिल्या आहेत. करवाढीच्या नोटीसांबाबत आयुक्त शुभम गुप्ता अनभिज्ञ आहेत. आयुक्तांच्या निष्कर्षयतेमुळे मिळकतधारकांच्या मानगुटीवर करवाढीचे भूत बसले आहे, अशी टीका कार्यकर्त्यांनी केली. अन्यायकारक करवाढी विरोधात लढा उभारण्यासाठी महापालिका करवाढ विरोधी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात. यासंदर्भात महापालिका मिरज विभागीय कार्यालयातील सहायक आयुक्त तथा कर अधीक्षक अनिस मुल्ला यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता कि आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या आदेशानुसार सध्या आम्ही या घरपट्टी बाबत नोटिसा मालमत्ता धारकांना पोच केलेल्या आहेत नागरिकांना अथवा व्यापारी बांधवाना कोणत्याही प्रकारे दुखावण्याचा किंवा त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश नाही. या नोटीस प्राप्त झाल्यापासून २१ दिवसांमध्ये नागरिकांनी व्यापाऱ्यांनी जवळील विभागीय कार्यालयामधील कर विभागात आपली हरकत अथवा सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याच्या आहेत त्यानंतर यावर यथावकाश सुनावणी होणार आहे तशी सुनावणी तारीख संबंधित मालमत्ता धारकांना लेखी कळवली जाईल त्यानंतर घरपट्टी बाबत निर्णय होईल कृपया मालमत्ताधारकांनी संतप्त न होता प्रशासनाशी संपर्क साधावा प्रशासन नागरिकांच्या सेवेसाठी आहे.
Discussion about this post