येत्या २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी महावितरण, महाविद्युत पारेषण आणि महानिर्मिती या तीन कंपन्यांचे कर्मचारी विद्युत क्षेत्रातील खाजगीकरण आणि पेन्शन सह विविध मागण्यांसाठी ४८ तासासाठी संपावर जाणार असून तशी नोटीस या तिन्ही कंपन्यांच्या विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारला दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील बैठकीमध्ये आमच्या संघटनांना आश्वासन दिले होते कि वीज वितरण परवाना आणि वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण याबाबत सध्या कोणताही विचार नाही मात्र त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही खाजगीकरण सुरूच आहे. सध्या राज्यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रेहि अत्यंत कमी खर्चात वीज निर्मिती करीत असतानाही येथील संचांचे आधुनिकीकरण आणि नूतनीकरणाच्या नावाखाली खाजगी कंपन्यांच्या घशात हि केंद्रे दिली जाणार आहेत. महापारेषण कंपनीने तर दोनशे कोटी रु वरील खर्चाचे प्रकल्प खाजगी उद्योजकांना उभारणी, देखभाल आणि दुरुस्ती साठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खाजगीकरणाला अभियंते कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाचा तीव्र विरोध आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तिन्ही विद्युत कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने सुधारित पेन्शन योजना लागू करावी अशीही मागणी सध्या होत आहे. या कंपन्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त जागा त्वरित भराव्यात या आणि इतर विविध मागण्यांसाठी ४८ तासांचा संप या तिन्ही कंपन्यांनी पुकारला असून याचा परिणाम ग्राहक सेवेवर होण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post