मुंबई, २७ मार्च २०२६:
राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल ४०५ शासकीय शाळांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शाळांनाही आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.
🏫 दुसऱ्या टप्प्यात ४०५ शाळांचा समावेश
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचे काम अंतिम टप्प्यात असून, आता नव्या शाळांमुळे आदर्श शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
🎯 विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा
या आदर्श शाळांमध्ये खालील सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत:
- पहिली ते दहावीपर्यंत अखंड आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
- आधुनिक व सुसज्ज वर्गखोल्या
- मुलींसाठी स्वतंत्र ‘पिंक रूम’ (आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी)
- मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे
- RO/UV-UF द्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
- डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा
🏅 क्रीडा प्रबोधिनीची संकल्पना
प्रत्येक जिल्ह्यातून एका आदर्श शाळेची निवड करून तिला ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रात प्रोत्साहन मिळेल.
🗣️ मंत्री दादाजी भुसे यांचे मत
“ही योजना केवळ शाळांचे नूतनीकरण नसून, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक भविष्याचा मजबूत पाया आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा आमचा मुख्य उद्देश आहे,” असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
⚙️ पुढील प्रक्रिया
या ४०५ शाळांच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर कामांना लवकरच सुरुवात होणार आहे.
👉 या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक दरी कमी होण्यास मदत होणार असून, शिक्षण क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
