प्रतिनिधी :
देशातील महिलांसाठी आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकणाऱ्या ‘महिला समृद्धी योजना’ चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹2,500 थेट (DBT) जमा करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दिलासा
उपलब्ध माहितीनुसार, या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना नियमित आर्थिक मदत देणे हा आहे. आधारशी संलग्न बँक खात्यामध्ये दरमहा ₹2,500 जमा करण्याची योजना असून, त्यातून घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणाला मिळू शकतो लाभ?
प्राथमिक माहितीनुसार खालील महिलांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे :
- रेशन कार्डधारक महिला
- आधारशी लिंक असलेले बँक खाते असलेल्या महिला
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिला
कोणाला लाभ मिळणार नाही?
प्राथमिक निकषांनुसार पुढील महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही :
- सरकारी कर्मचारी
- आयकर भरणाऱ्या महिला
- सरकारी पेन्शनधारक
- चारचाकी वाहनधारक कुटुंबातील महिला (अंतिम नियमांनुसार)
कोणत्या राज्यात योजना?
महत्त्वाचे म्हणजे, ही योजना सध्या दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावित योजनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे सुरुवातीला लाभ दिल्लीतील पात्र महिलांनाच मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांसाठी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ₹5,110 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या माध्यमातून 20 ते 22 लाख महिलांना लाभ मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अर्जासाठी संभाव्य कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- आधारशी लिंक असलेले बँक खाते
- मोबाईल क्रमांक
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- ई-मेल आयडी (असल्यास)
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (अधिकृत पोर्टल सुरू झाल्यानंतर)
- अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या.
- ‘महिला समृद्धी योजना’ पर्याय निवडा.
- आधार क्रमांक व वैयक्तिक माहिती भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करून पावती जतन करा.
अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
सध्या या योजनेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असली, तरी अर्ज प्रक्रिया, अंतिम पात्रता निकष आणि अंमलबजावणीबाबतची अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अधिकृत सरकारी घोषणांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
