शहादा | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दिव्यांग समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक निधीअंतर्गत विविध योजनांच्या कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या ५ टक्के दिव्यांग निधीच्या खर्चाचा व आगामी नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी तालुकानिहाय निवारा केंद्र सुरू करणे, मनू देवी फाउंडेशनच्या माध्यमातून संगणक, शिवणकाम, ब्युटी पार्लर आदी अभ्यासक्रमांसाठी ६० दिव्यांग विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे, प्लंबिंग, वेल्डिंग व इतर व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा निधी देणे, दिव्यांग विद्यार्थी किंवा पालकांना वार्षिक ₹५ हजार शैक्षणिक सहाय्य तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या दिव्यांगांसाठी घरगुती सुविधा व औषधोपचारासाठी ₹३ हजारांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्व पात्र दिव्यांगांना तातडीने यूडीआयडी (UDID) कार्ड उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष शिवाजीराव मोरे यांनी शासकीय व निमशासकीय इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी बॅरिअर-फ्री सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आल्याचे सांगत, हा उपक्रम राज्यासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
बैठकीदरम्यान दिव्यांग संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदनही सादर केले. यामध्ये संजय गांधी योजनेचे लेखी आदेश देणे, सिव्हिल रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीनंतर टोकन पावती देणे, बसस्थानक ते सिव्हिल रुग्णालय वाहतूक सुविधा उपलब्ध करणे, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत सुधारणा, ग्रामपंचायतींकडील ५ टक्के दिव्यांग निधीचा प्रभावी वापर आणि अंत्योदय रेशनकार्ड तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीला जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी तथा समितीचे सचिव नंदकिशोर सूर्यवंशी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच दिव्यांग संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
