प्रदीप ताजने
पातुर ग्रामीण प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अधिकृत नोंद होण्यासाठी ‘डिजिटल पीक पाहणी’ (Digital Crop Survey) करणे अनिवार्य आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत ‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदवीन माझा पीकपेरा’ या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवरून ही पीक पाहणी करण्याची मुभा होती. मात्र, यंदा केंद्र आणि राज्य शासनाने या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. यंदा शेतकऱ्यांचा हा हक्क काढून घेत महसूल विभागाने तलाठ्यांच्या देखरेखीखाली ‘पीक पाहणी सहाय्यकांची’ (कोतवाल, रोजगार सेवक इ.) नेमणूक केली आहे.
शासनाचा हा निर्णय कागदावर चांगला दिसत असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, सहाय्यकांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण आहे.
खरीप आणि रबी हंगामातील पिकांची नोंदणी करण्यासाठी प्रशासनाने एक निश्चित मुदत दिली आहे. मात्र, राज्यात आधीच भ्रष्टाचाराने टोक गाठले असताना, हे खाजगी सहाय्यक दिलेल्या मानधनावर समाधानी राहून प्रामाणिकपणे काम करतील का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. हे सहाय्यक शासनाच्या मानधनावर विसंबून न राहता, शेतकऱ्यांची अडवणूक करू शकतात. पिकांची नोंद करण्यासाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करु शकतात .
त्याचबरोबर दिलेल्या मुदतीत सर्व शेतकऱ्यांची पीक पाहणी पूर्ण करतील का? याबद्दल मोठी शंका उपस्थित केली जात आहे.
आधीच निसर्गाचा लहरीपणा आणि पिकांची होणारी नासाडी यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल पीक पाहणीची ही नवीन व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरते की वरदान, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मुजोर आणि लाचखोर सहाय्यकांवर शासन वेळीच कडक कारवाई करणार का, याकडे आता राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
