राज्यस्तरीय फेरीवाला योजना अधिसूचित करण्याच्या निर्देशामुळे फेरीवाल्यांच्या लढ्याला बळ
जेजुरी प्रतिनिधी : निलेश भुजबळ
फेरीवाले आणि स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या हॉकर्स जॉईंट ॲक्शन कमिटी, महाराष्ट्रने मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांचे स्वागत केले आहे..
राज्यात Street Vendors Act, 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेली मसुदा फेरीवाला योजना (Draft Scheme) जाहीर करावी आणि महानगरपालिका, नगरपालिका, Town Vending Committee व फेरीवाला संघटनांकडून सूचना-हरकती मागवून अंतिम योजना करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
“फेरीवाल्यांच्या सहभागाशिवाय फेरीवाला धोरण नको”
अंतिम योजना बनवताना प्रत्यक्ष व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि मसुदा योजना तात्काळ जाहीर करून हरकती नोंदवण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी कमिटीने केली आहे.
जब्त केलेला माल परत करण्यासाठी पारदर्शक नियम हवेत
कारवाईत जप्त केलेले हातगाडे, माल याची पावती, रेकॉर्ड आणि ठराविक वेळेत परत करण्याची समान प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात लागू करावी.
चौकट…..
तसेच तक्रार निवारण समित्या (Grievance Redressal Committee) प्रत्यक्षात कार्यान्वित कराव्यात.
कमिटीच्या प्रमुख १० मागण्या:
१. कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत राज्यस्तरीय योजना अधिसूचित करावी
२. मसुदा योजना तात्काळ जाहीर करावी
३. फेरीवाला संघटनांकडून सूचना मागवाव्यात
४. सर्वेक्षणातून वगळलेल्या खऱ्या फेरीवाल्यांचा समावेश करावा
५. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय बेदखल करू नये
६. Town Vending Committees कार्यान्वित कराव्यात
७. तक्रार निवारण समित्या तात्काळ सुरू कराव्यात
८. जप्त माल परत करण्यासाठी स्पष्ट नियम करावेत
९. कायद्यानुसार Vending Zone निश्चित करावेत
१०. Street Vendors Act, 2014 ची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
चौकट….
“आम्ही कायद्याचा आणि शहराच्या व्यवस्थेचा आदर करतो, पण शहराचे नियोजन करताना गरीब फेरीवाल्यांची उपजीविका हिरावून न घेता त्यांना कायद्यानुसार सुरक्षित व्यवसायाची संधी द्यावी.”
- संजय शंके, कमिटी अध्यक्ष तथा कार्यवाह जाणीव हॉकर्स संघटना.
चौकट…
राज्य सरकार आणि नगरविकास विभागाशी संवाद साधून न्याय्य मागण्या मांडल्या जातील.
संतोष खतावकर, कमिटी सचिव.
