अक्कलकोट(प्रतिनिधी)दि.११-महाराष्ट्र राज्यातील इयत्ता १० वी सह सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड, जन्मदाखला व इतर शासकीय कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, परीक्षा अर्ज व पुढील शैक्षणिक संधी बाधित होऊ नयेत, यासाठी राज्यस्तरीय विशेष आदेश/परिपत्रक तातडीने काढण्यात यावे, अशी ठाम मागणी रिपाइं(आठवले)व मानव सेवा फाउंडेशनच्या वतीने मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
वरील विषयाचे निवेदन आज अक्कलकोटचे निवाशी तहसिलदार जुबेर नदाफ व सहायक प्रशासनाधिकारी महेश रुपनर यांच्याकडे रिपाइंचे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष सैदप्पा झळकी व मानव सेवा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष दत्ता कांबळे देवून म्हंटले आहे की, अनेक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डवर नावाची स्पेलिंग चुकीची आहे, काहींवर वडिलांचे नाव जोडलेले आहे, तर काही विद्यार्थ्यांकडे जन्मदाखला उपलब्ध नाही. अशा किरकोळ त्रुटींमुळे शाळांकडून SSC बोर्डाचा फॉर्म स्वीकारला जात नाही किंवा दुरुस्ती करून आणण्यास सांगून विद्यार्थी व पालकांना मानसिक त्रास दिला जात आहे.
सदर निवेदनावर रिपाइंचे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष सैदप्पा झळकी,मानव सेवा फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष दत्ता कांबळे,दुधनीचे माजी उपनगराध्यक्ष विजय मानकर,गळोरगीचे सरपंच शंकर बनसोडे,पत्रकार समाधान अहिरे,दुधनीचे पत्रकार निंगप्पा निंबाळनिंबाळ आदी सह इतरांचे सह्या आहे. या प्रसंगी पंचायत समितीचे कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी डि एन् परिचारक व एस बी मठ या अधिकारी उपस्थित होते.
“कागदपत्रातील चूक विद्यार्थ्याची नसते. आधार नोंदणी लहान वयात पालकांनी किंवा यंत्रणेने केलेली असते. शासकीय यंत्रणेच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्याने आपल्या भविष्याने का मोजावी?” असा सवाल ही उपस्थित केला आहे.विशेषतः इतर राज्यातून महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना ही अडचण अधिक भेडसावते. दुसऱ्या राज्यातील कागदपत्र दुरुस्तीसाठी वारंवार त्या राज्यात जावे लागते, प्रक्रिया खर्चिक व वेळखाऊ आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाण्याची भीती असते.खालील अडचणी प्रामुख्याने दिसते.
- आधार व जन्मदाखल्यातील त्रुटींमुळे SSC फॉर्म भरतांना
- जन्मदाखला नसल्यास शाळेचा General Register (G.R.) व पूर्वीच्या नोंदी धरतांना.
- नावात सातत्य असल्यास पालकांचे प्रतिज्ञापत्र/अफिडेव्हिट स्वीकारून शिक्षण सुरू ठेवावे.
- दुरुस्ती प्रक्रिया व परीक्षा प्रक्रिया स्वतंत्र ठेवाव्यात.
- प्रत्येक जिल्ह्यात ‘विद्यार्थी दस्तऐवज सहाय्यता कक्ष’ सुरू करावा.
- “विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रातील त्रुटीमुळे शिक्षण बाधित होणार नाही” या तत्त्वावर राज्यस्तरीय GR काढावा.
“विद्यार्थी वाचला तर शिक्षण वाचेल, शिक्षण वाचले तर भविष्य वाचेल” या भूमिकेतून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही यावेळी रिपाइं व फाऊंडेशनच्या वतींने देण्यात आला आहे.
