प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची खातरजमा करूनच संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्याची शिक्षक संघटनेची मागणी
कुरुंदवाड : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यात सुमारे ९७६ आश्रमशाळा चालविल्या जात आहेत. यामध्ये ५३६ प्राथमिक, २९८ माध्यमिक आणि १४८ उच्च माध्यमिक (कनिष्ठ महाविद्यालयीन) आश्रमशाळांचा समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात १४ प्राथमिक, ८ माध्यमिक आणि १ उच्च माध्यमिक अशा एकूण २३ आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या आश्रमशाळांमधून ग्रामीण, वंचित तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व निवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
राज्यातील शाळांची संचमान्यता ३० सप्टेंबर रोजीच्या विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे केली जाते. मात्र, यू-डायस किंवा सरल प्रणालीमध्ये आधार प्रमाणीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरले जात असल्याने प्रत्यक्ष शाळेत नियमित उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंद कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, विद्यार्थी शाळेत उपस्थित असूनही केवळ आधार प्रमाणीकरणाच्या अभावामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
काही विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्याप काढलेले नाही, तर काही विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झालेले नाही. कौटुंबिक अडचणी, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव तसेच अन्य कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. विशेषतः आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती-भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांचे पालक उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करीत असल्याने आधार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संचमान्यतेची मुदत जवळ आल्याने आधार नोंदणी व प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यासाठी शाळांमध्ये धावपळ सुरू आहे. काही ठिकाणी पालकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शिक्षक स्वतः विद्यार्थ्यांना आधार केंद्रावर घेऊन जात असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, केवळ आधार प्रमाणीकरण हा संचमान्यतेचा एकमेव निकष न ठरविता प्रत्यक्ष शाळेत नियमित उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी, अशी मागणी स्वराज शिक्षक संघटनेने केली आहे. जन्म दाखला, प्रवेश नोंदवही, उपस्थिती नोंदवही आदी कागदपत्रांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची पडताळणी करावी. आधार असून तांत्रिक कारणामुळे प्रमाणीकरण न झालेल्या तसेच आधार नसलेल्या मात्र शाळेत नियमित उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी आणि ३० सप्टेंबरपूर्वी याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाने प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी करावी
स्वराज शिक्षक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष फत्तेसिंह पवार म्हणाले की, आश्रमशाळांमध्ये विमुक्त जाती-भटक्या जमातीतील अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या कुटुंबांकडे आधार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. केवळ आधार उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा प्रमाणीकरण न झाल्यामुळे विद्यार्थी पटसंख्येतून वगळले गेल्यास त्याचा परिणाम शाळांच्या संचमान्यतेवर होऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने आधारअभावी अपात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन पाहणी व पडताळणी करावी. विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण घेत असल्याचे आढळल्यास त्यांना संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
