सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या मानधनाचा प्रश्न ऐरणीवर; मानधनवाढीसह वाचनालयांच्या अस्तित्वासाठी मदतीची गरज
सार्वजनिक ग्रंथालये ही केवळ पुस्तके वाचण्याची ठिकाणे नसून समाजाचे वैचारिक आरोग्य जपणारी, विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घालणारी आणि वाचनसंस्कृती रुजवणारी महत्त्वाची केंद्रे आहेत. मात्र, समाजाच्या बौद्धिक विकासासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचारी आणि त्यांच्या समस्या आजही दुर्लक्षित आहेत. वाचायला सर्वांना आवडते; पण ही वाचनालये वाचवण्यासाठी पुढे येण्याची तयारी किती जणांची आहे? हा प्रश्न आज उपस्थित होत आहे.
मी अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक ग्रंथालय क्षेत्राशी जोडलेलो आहे. या काळात ग्रंथालयांचे कामकाज, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या अडचणी जवळून पाहिल्या आहेत. ग्रंथालये चालवताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणारे तुटपुंजे मानधन हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जणू त्यांच्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी समाजातील किती लोक पुढे येतात, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचारी दररोज अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडतात. वाचकांना नवनवीन पुस्तके उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून देश-विदेशातील घडामोडी वाचकांपर्यंत पोहोचवणे, तसेच लहान मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे, अशी विविध कामे ते निष्ठेने करतात. अनेक ग्रंथालयांमध्ये कर्मचारी दररोज आठ तास किंवा त्याहून अधिक वेळ देऊन वाचकांची सेवा करतात.
महापुरुषांच्या जयंती आणि स्मृतिदिनांचे आयोजन, सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे नियोजन आणि समाजप्रबोधनाची कामेही ग्रंथालयांच्या माध्यमातून केली जातात. या उपक्रमांद्वारे नव्या पिढीला महापुरुषांचे विचार समजतात, वाचनाची गोडी निर्माण होते आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव वाढते. ऊन, पाऊस यांची पर्वा न करता ग्रंथालय सुरू ठेवणारे कर्मचारी मात्र स्वतःच्या आर्थिक अडचणींशी दररोज झुंज देत असतात.
चार ते आठ हजार रुपयांत घरखर्च कसा भागवायचा?
आज महागाई सातत्याने वाढत आहे. घरभाडे, किराणा, वीजबिल, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक खर्च भागवताना सर्वसामान्य कुटुंबांची दमछाक होते. अशा परिस्थितीत काही सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना चार हजार, पाच हजार किंवा आठ हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मासिक मानधनावर काम करावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे.
काही कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी अत्यल्प मानधनावर काम सुरू केले आणि आजही त्याच परिस्थितीत ते सेवा देत आहेत. काही कर्मचारी या सेवेतून निवृत्तही झाले आहेत. त्यांच्या दीर्घकालीन योगदानाचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार होणे आवश्यक आहे. वाचनसंस्कृती जपणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या श्रमांना योग्य मोबदला मिळणे ही केवळ त्यांची वैयक्तिक गरज नसून समाजाच्या ज्ञानव्यवस्थेशी संबंधित बाब आहे.
लोकप्रतिनिधींना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यांची चर्चा होत असताना सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात सन्मानजनक वाढ करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
फोटो आणि भेटींपलीकडे जाऊन कृतीची गरज
ग्रंथालयांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या जातात. निवेदने दिली जातात, छायाचित्रे काढली जातात; मात्र या भेटींमधून प्रत्यक्षात काय साध्य होते, याचे मूल्यमापन करणेही आवश्यक आहे. केवळ आश्वासने किंवा काही क्षणांचे समाधान पुरेसे नाही. ग्रंथालये आणि त्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाले पाहिजेत.
शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा, कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी ठोस धोरण आखावे आणि ग्रंथालयांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. त्याचबरोबर समाजातील दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्था, उद्योजक आणि वाचनप्रेमींनीही ग्रंथालयांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा.
वाचनालये वाचली, तरच वाचनसंस्कृती टिकेल!
सार्वजनिक ग्रंथालये ही समाजाची वैचारिक संपत्ती आहेत. त्यांचे अस्तित्व टिकवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे भविष्य, ज्ञानाची परंपरा आणि समाजाची वाचनसंस्कृती जपणे होय. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे, त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करणे आणि ग्रंथालयांना सक्षम बनवणे ही काळाची गरज आहे.
वाचकांना पुस्तके वाचायला आवडतात, ज्ञान मिळवायला आवडते; पण ते ज्ञान उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेदनाही समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांच्या प्रश्नांबाबत सहानुभूती व्यक्त करण्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष मदत केली पाहिजे. कारण ग्रंथालये वाचवायची असतील, तर ती चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आयुष्यही सुरक्षित करावे लागेल.
— राजेश अंबादास पवार
संचालक, जळगाव जिल्हा ग्रंथालय संघ; नाट्यलेखक, दिग्दर्शक आणि चित्रपट कलावंत
