मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षणासह चौकशी करण्याची विभागीय आयुक्तांकडे मागणी
जामखेड | प्रतिनिधी :
जामखेड नगरपरिषदेचे सन २०२२ ते २०२५ या सलग चार आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. तत्कालीन व विद्यमान मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहार, शासकीय अनुदानांचा विनियोग आणि विकासकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीचा तसेच प्रथम अपील प्रक्रियेचा संदर्भ देत नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. नगरपरिषदेतील निविदा प्रक्रिया, मालमत्ता कर वसुली, आर्थिक नोंदी आणि शासकीय निधीच्या वापराची सखोल पडताळणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय शहरातील साचलेले सांडपाणी, ड्रेनेज व्यवस्थेचा अभाव, ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदींबाबतचे प्रश्न तसेच विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई होत नसल्याच्या मुद्द्यांकडेही तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून अनियमितता किंवा दोष आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून, या प्रकरणावर संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त या तक्रारीची दखल घेऊन कोणती कार्यवाही करतात, याकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
