नागपूर ते यवतमाळ करतात अपडाऊन पत्रकारांचा राज्यपाला समोर केलं त्यांनी शटर डाऊन*यवतमाळ -* महाराष्ट्राचे राज्यपाल यवतमाळला का येणार माहित नव्हते यवतमाळमध्ये राज्यपालांनी दौरा करावा अशी आपत्कालीन परिस्थिती नाही होती त्यावेळेला ते फिरकले नाहीत.
त्यांचा खाजगी दौरा म्हणावा तर सरकारच्या कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा का? सरकारी दौरा म्हणावा तर १० ते १५ पत्रकारांशी संवाद का? इतर माध्यम प्रतिनिधींना स्वप्नात येऊन कशासाठी यवतमाळला आले हे ते सांगणार का? १० ते १५ पत्रकार लाडके तर इतर पत्रकार सावत्र आहेत का? ठराविक मर्जीतल्याच टाळक्यांना बोलवायचं असा फतवा कोणी काढला? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना प्रशासन निवडणुकीच्या तयारीत आहे. सरकार कमी दिवसात योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकांना भेटावा त्याचा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी शासकीय यंत्रणा अहो रात्र काम करत आहे. त्यातच राज्यपालांचा दौरा म्हणजे *”कधी बी उठायचं;
अन खाजवत सुटायचं* या म्हणीचा प्रत्यय देणारा ठरू लागला आहे. राज्यपाल यवतमाळ दौऱ्यावर कशासाठी आले आहेत याची माध्यमांना माहिती नाही. यवतमाळ पर्यटन स्थळही नाही किंवा आपत्कालीन परिस्थिती यवतमाळ मध्ये निर्माण झालेली नाही. मग ते कशासाठी आले आहेत. यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यांच्या दौऱ्या निमित्त जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी १० ते १५ पत्रकारांना भेटण्यासाठी संवाद साधण्यासाठी व्यवस्था केली. आता हे १० ते १५ पत्रकार साहजिकच जिल्हा माहिती अधिकारीच्या लाडाचेच असणार हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ठराविक मोजक्या पत्रकारांना परवानगी दिली की बाकीचे प्रतिनिधी उड्या मारणार नाहीत? उड्या मारायच्या तर पत्रकारांचे कान पुन्हा माहिती अधिकाऱ्याच्या हातात असतात.
हे सगळं जाणवणाऱ्या माहिती अधिकारी यांनी राजकीय खेळी करत प्रशासकीय व्यवस्थेची व सरकारची लक्तरं निवडणुकीच्या तोंडावर वेशीवर टांगण्याची वेळ आणली आहे. बरं राज्यपाल या १० ते १५ पत्रकारांशी असं काय हितगुज केली असेल? निवडणुकीत सरकारला फिल्डवर काम करणाऱ्या पत्रकारांची गरज नाही काय? असे प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.राज्यपालांचा हा दौरा खाजगी आहे असं मानलं तर प्रशासनाला वेठीस धरून यंत्रणा दौऱ्याच्या कामाला जुंपायची गरज काय? त्यांच्या दौऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा का? हा सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा करण्याचा नसता उद्योग नाही काय?
बाकीच्यांनी राज्यपालाच्या बातमीला प्रसिद्धी का द्यायची? सरकारला ह्या निवडणुकीत का साथ द्यायची? सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पेलणाऱ्या या पत्रकारांनी का? सरकारला कवडीची किंमत का द्यायची? असे वादग्रस्त प्रश्न या दौऱ्याने निर्माण झाले आहे.
काहीही असो राज्यपालांच्या या दौऱ्याने निर्माण केलेलं हे वादळ विद्यमान सरकारची नौका भरकटवायला कारणीभूत ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण होताना दिसत आहे. याला जिल्हा माहिती अधिकारी देखील मोठे जबाबदार आहेत.*विनोद पत्रे*संस्थापक अध्यक्ष *”पत्रकार संरक्षण समिती”*
Discussion about this post