आदिवासी गोंडगोवारी जमातीचा विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार ,, कायम,,

विषय दिनांक 16 /11/ 2024 ला बहिष्कार चे निवेदन देण्यात आले होते, आज दिनांक 18/ 11/ 2024 बहिष्कार ची निवडणूक आयोगाने दखल घेण्यात आली व तहसील कार्यालय मध्ये चर्चा ला बोलवण्यात आले आज बहिष्कार बद्दल चर्चा करण्यात आली

आहे चर्चेला उपस्थित श्री उपोषण करते किशोर भाऊ चौधरी आणि हिंगणघाट धामणगाव मुरपाड वालधूर जांगोना। समुद्रपुर, चर्चेला समाज बांधव उपस्थित होते चर्चा एकदम संविधानिक कार्य पद्धतीने सांगण्यात आले उपस्थित सर्व बांधवांनी न्याय नाही मतदान नाही100% टक्के बहिष्कार सांगण्यात आले ✊,,

वर्धा : आदिवासी गोंडगोवारी

जमातीच्या संविधानिक व न्याय्य हक्काकडे शासनाने प्रत्येकवेळी दुर्लक्ष केल्याने संतप्त झालेल्या समाजबांधवांनी आदिवासी गोंडगोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने आगामी २० नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या एक वर्षांपासून संघर्ष कृती समितीने संविधानिक न्याय्य हक्कासाठी शासनाविरुद्ध लढा उभारला आहे. त्याअंतर्गत वेळोवेळी मोर्चा, बेमुदत उपोषण, रस्तारोको, ठिय्या आंदोलन लोकशाही मार्गाने करण्यात आले. शासनाला संविधानिक पुराव्यानिशी वेळोवेळी निवेदने दिली. बैठकी, ार्चा झाल्या. परंतु शासनाने प्रत्येकवेळी के.एल. वडणे समितीचा आधार घेऊन वेळकाढू धोरण स्विकारले. शेवटी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागताना संविधानिक मागणीला फाटा देवून १५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग मंत्रालयातून एक शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये कोणताही न्याय

न देता अपमानजनकरतुदी

करत असल्याचे नमूद करून संविधानिक गोंडगोवारी जमातीच्या संविधानिक हक्काच्या मागण्यांचा घोर अपमान केला. त्यामुळे संपूर्ण महाराश्ट्रात आदिवासी गोंडगोवारी जमातीमध्ये तिव्र आक्रोश आहे. अखेर आक्रमक झालेल्या समाजबांधवांनी विधानसभा निवडणुकीवर सामुहीक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आमची २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयातील गोंडगोवारी जमातीची चुकीची व असंविधानिक माहीती सुप्रीम कोर्टाच्या १८ डिसेंबर २०२० च्या निकालातील मुद्दा क्र. ८३ मध्ये नमुद नॅशनल सिरीज व्हॉलयूम, अँथ्रॉपॉलॉजीकल सव्र्व्हे ऑफ इंडिया, द शेड्युल्ड ट्राईब्स्मधील संस्कृतीप्रमाणे दुरुस्ती करण्याची एकमेव मागणी आहे. यावर निर्णय न घेतल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या सामुहीक बहिष्कारावर ठाम असल्याचे म्हणणे आहे.