तलासरीच्या कोचाई भागात मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या कामाला स्थानिकांचा विरोध, दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू

भरत पुंजारा/पालघर

तलासरी तालुक्यातील कोचाई हद्दीत मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या कामाला दोन वर्षांच्या रखडलेल्या स्थितीनंतर सोमवार, २ डिसेंबर रोजी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात सुरुवात करण्यात आली. स्थानिकांनी जमिनीच्या अधिग्रहणात योग्य मोबदला न मिळाल्याने काम थांबवले होते. मात्र, प्रशासनाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात काम पुन्हा सुरू केले आहे.

भूमिकेचा वाद आणि स्थानिकांचा आक्रोश

मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी अधिग्रहित जमिनींमुळे स्थानिक स्तरावर सतत वाद निर्माण होत आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासीबहुल भागात जमिनींच्या मालकीचे हक्क विविध गटांत विभागलेले असल्याने (मालक, कुळवहिवाटधारक, आणि कब्जेदार) मोबदला वाटप प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. कोचाई हद्दीत जमीनधारकांनी आणि कष्टकऱ्यांनी दोन वर्षांपासून प्रकल्प बंद ठेवला होता.

पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त

शासनाच्या वतीने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला. डहाणूचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड आणि तलासरी पोलिस निरीक्षक विजय मुतडक यांच्या नेतृत्वाखाली ८ वरिष्ठ अधिकारी आणि अनेक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले.

संघटनांचा आरोप

“भूमी सेना” आणि “आदिवासी एकता परिषद” या संघटनांनी शासनावर आदिवासी शेतकऱ्यांना डावलून जमिनीचा मोबदला देण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी शासनाने जबरदस्ती प्रकल्प सुरू केल्याचे म्हटले आहे. संघटनांच्या मते, काही आदिवासी आणि स्थानिक नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.

प्रशासनाचा युक्तिवाद

प्रशासनाने सांगितले की पात्र लाभार्थ्यांना मोबदला देण्यात आला असून काही लोक विनाकारण कामात अडथळा आणत आहेत. सातबारा धारकाला ६०% आणि कुळवहिवाटधारकाला ४०% मोबदला देण्याचे सूत्र लागू करून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

प्रभावितांचे मत

दत्ता करबट, भूमी सेना, आदिवासी एकता परिषद:
“शासनाने आदिवासींच्या जमिनी जबरदस्तीने घेतल्या असून, वडिलोपार्जित जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना डावलले आहे. योग्य मोबदला न मिळाल्यास आंदोलन सुरूच राहील.”

सत्यम गांधी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू:
“कोचाई हद्दीत पात्र लाभार्थ्यांना मोबदला दिला आहे. आम्ही प्रत्यक्ष गावात जाऊन प्रक्रिया पार पाडली आहे. मात्र, काही लोक विनाकारण विरोध करत आहेत.”

भरत वायडा, सचिव, भूमी सेना:
“प्रशासनाने अद्याप घर, झाडे आणि जागेचे योग्य मोबदले दिलेले नाहीत. त्यामुळे आंदोलन सुरू आहे. जबरदस्तीने महामार्ग सुरू झाला तरी तो रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.”

प्रकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. प्रकल्प बाधितांना अद्याप संपूर्ण मोबदला मिळालेला नाही.

२. जमीन मालक, कष्टकरी, आणि कब्जेदार यांच्या हक्कांवरून वाद.

३. प्रशासनाने काम सुरू केले असले तरी स्थानिकांच्या असंतोषाचा धोका कायम आहे.