केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून शालेय शिक्षणात मोठ्या बदलांची सुरुवात केली आहे. पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना ढकलगाडी पद्धतीने पुढील वर्गात पाठवण्याची ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ आता रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक शिस्त आणि गुणवत्तेचा विकास होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ ही 2009 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय बाल हक्क कायद्याचा’ (RTE Act) भाग आहे. या धोरणानुसार, इयत्ता पहिलीपासून आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करून वर्गात अडकवले जात नव्हते. उद्दिष्ट असे होते की, प्रत्येक विद्यार्थ्याला सतत शिक्षणाची संधी मिळावी आणि नापास होण्याच्या भीतीमुळे विद्यार्थी शाळा सोडून जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावे.
मात्र, या धोरणामुळे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचे अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे. शिक्षक व पालकांकडूनही विद्यार्थ्यांच्या हलगर्जीवृत्तीबाबत तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. या धोरणामुळे विद्यार्थी परीक्षांब..
Discussion about this post