सरकारी योजनामोठी बातमी !! लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का ……

प्रतिनिधी :तेजस देशमुख

मंडळी महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अंतर्गत, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या कुटुंबांतील महिलांना या योजनेपासून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, शासनाने आयकर विभागाच्या सहकार्याने लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी सुरू केली आहे.

लाडकी बहीण योजना – एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सुरुवातीला ही मदत फक्त अशा कुटुंबांना देण्यात येणार होती, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. राज्यभरातून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, जवळपास २ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
सखोल तपासणी का?
शासनाच्या माहितीनुसार, योजनेंतर्गत काही अपात्र महिलांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे आढळले. त्यामुळे शासनाने पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी सखोल तपासणी सुरू केली आहे. आर्थिक नियोजन सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयकर विभागाची मदत
शासनाने यासाठी आयकर विभागाच्या सहकार्याने लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना योजनेपासून वगळण्यात येणार आहे. आयकर विभागाकडून संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे अर्जदारांची सत्यता तपासली जाईल.

५ लाख महिलांना अपात्र ठरवले
सुरुवातीच्या तपासणीत ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तपासणी प्रक्रिया अद्याप सुरू असून, आणखी काही महिलांना योजनेतून वगळले जाऊ शकते. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयामुळे गरजू महिलांवर अन्याय होणार नाही आणि प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली जाईल.

लाभार्थींसाठी सूचना
आपले वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध ठेवावे.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने आयकर भरत असल्यास, त्याची माहिती सादर करावी.
अर्जामध्ये दिलेली माहिती सत्य असल्याची खात्री करावी.
तपासणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
योजनेचे भविष्यातील स्वरूप
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, योजना सुरूच राहणार असून, केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांसाठी तक्रार निवारण प्रणालीदेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

Ezoic
हा निर्णय लाभार्थींना धक्का देणारा असला तरी, योजनेंतर्गत योग्य आणि गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात या योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.