नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकानां शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी : शिक्षक महासंघाची मागणी

प्रा. दिलीप नाईकवाड – सिंदखेडराजा : तालुका प्रतिनिधी

1) सरकारी कर्मचायानां लाभ मात्र शिक्षकवर्ग वंचित.
2) 1ऑक्टोबर 2024 चा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय सर्वांनां
लागू करावा.
3) राज्यातील 2005 पूर्वीचे सर्व शिक्षक वंचित.
4) कनिष्ठ महाविद्यालय महासंघाची मागणी.

राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अर्धवेळ, अंशतः अनुदानित व मान्यताप्राप्त विनाअनुदानीत सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनादेश निर्गमित करून शासनाने जूनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. मात्र राज्यातील शिक्षक वर्ग आतापर्यंत या लाभापासून वंचित आहे. वरील शासन निर्णयान्वये अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात देऊन सेवेत असलेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याचे जाहीर केलेले आहे.
मात्र याबाबत अशाच पद्धतीने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या अंशतः अनुदानित, अर्धवेळ व मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देणे आवशक आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने म्हंटले आहे. ‌राज्यातील शिक्षकच या निर्णयाच्या लाभापासून वंचित आहेत याची नोंद राज्यशासनाने घेवून राज्यातील सर्व सरकारी व निम सरकारी कर्मचाऱ्यांना या अधिवेशनात समान न्याय द्यावा अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे. या निवेदनाच्या प्रति मा. वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ,मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व मा. ना. दादाजी भूसे शालेय शिक्षणमंत्री यांना देणात आल्या आहे. या निवेदनावर महासंघाचे सल्लागार प्रा संतोष काजगे, सचिव प्रा. लक्ष्मण रोडे, कार्याध्यक्ष प्रा डॉ. अविनाश बोर्ड, समन्वयक मुकुंद आंबटकर, अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, उपाध्यक्ष शिवराम सूर्यवंशी, प्रा. रवींद्र पाटील, प्रा. रवींद्र भदाणे, कोषाध्यक्ष डॉ. अशोक गव्हाणकर, सहसचिव दिलीप शितोळे या सर्वांच्यां स्वाक्षरी आहेत.