शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडिओ शुटींग आणि फोटोग्राफीच्या परवानगी करीता निवेदन – दिपक पाचपुते

मानोरा प्रतिनिधी वैभव देवळे/ ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समुह जिल्हाध्यक्ष व सदस्य यांच्या वतीने यांचे ईमेलवर सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे

प्रशासकीय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये व्हिडिओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करण्यास मा. उच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याबाबत व ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट(शासकीय गुपिते अधिनियम)१९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि २(८) नुसार आपले कार्यालय हे प्रतिबंधित ठिकाण नसल्यामुळे व पब्लिक प्लेस असल्यामुळे व्हिडिओ शुटींग करणे कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा होत नाही.

तसेच, न्यायालयाने गोपनीयतेचा कायदा १९२३ अंतर्गत कलम २(८) नुसार फक्त काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये व्हिडिओ शुटींग प्रतिबंधित आहे, असे स्पष्ट केले आहे. कार्यालयातील प्रतिबंधित भागास कलम ३ नुसार नोटीस लावणे आवश्यक आहे. शासकीय निमशासकीय कार्यालये हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने व्हिडिओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करणे हा गुन्हा ठरत नाही.

नागरिक म्हणून आपण शासकीय निमशासकीय कार्यालये तक्रारी नोंदविताना ह्या साधनांचा वापर करू शकतो, असे कळविण्यात आले आहे. या समर्थनार्थ काही न्यायालयीन निकालांचा उल्लेख संदर्भ निवेदनात देण्यात आलेले आहे.

संदर्भिय निवेदनाची छायांकित प्रत अवलोकनार्थ यासोबत जोडण्यात आली असून त्या अनुषंगाने आपल्या कार्यालयाच्या स्तरावर उचित कार्यवाही करण्यात येऊन केलेल्या कार्यवाहीबाबत dipakkh199@gmail.com या ईमेल ॲड्रेस वर अर्जदारास तसेच या कार्यालयास कळविण्यात यावे.

असे पत्र डॉ.कपिल अहेर उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक, यांनी दिले आहे.