निवडणूकीत मतदान घेतले आता मतदारांना बे घर करू नका निर्णय मागे घ्या, शेतकरी कृती समितीची मुख्यमंत्र्या कडे मागणी

*निवडणुकीत मतदान घेतले, सरकार आता मतदारांनाच बेघर करू नका.निर्णय मागे घ्या…!*
शेतकरी कृती समितीची मुखमंत्र्याकडे मागणी

दि.२४ जुलै २०२५ रोजी
शेतकरी कृती समितीचे राहुल ढोले,इंजी.महेशभाई गुजर व आण्णासाहेब जाधव यांनी विधान भवन व मंञालय गाठून जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (महसूल शाखा)
क्र.2025/मशाका/जमीन-2/गा.ज./प्र.क्र.1/कावि-505 दिनांक 17 जूलै, 2025 रोजी शासकीय / गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करून सदर यादीतील अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण निष्कासन करण्या बाबतच्या आदेशाच्या विरोध शेतकरी कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

छञपती संभाजीनगर जिल्हातील सर्व ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीत गायराव व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची माहीती देण्यासाठी आदेशीत केले आहे. त्या शासन निर्णयामुळे ग्रामपंचायत हद्दीत हजारो कुटुंबं गायरान व गावठाण लगतच्या जमिनींवर राहतात व शेती करतात. ही जमीन त्यांच्यासाठी पोटाची शेत आणि डोक्यावरील छप्पर आहे. गावाच्या आसपासच्या गायरान जमिनींवर काहींची शेतं आहेत, पण अनेकांचं एकमेव घरसुद्धा या गावठाण व गायरान जागेवर आहे.ही घरं वर्षानुवर्षे आहेत, काहींनी कर्ज काढून, मजुरी करून छोटंसं घर बांधलं आहे. आता पावसाळ्याच्या दिवसात जर ही घरं “अतिक्रमण” म्हणून तोडली गेली, तर हे कुटुंब उघड्यावर येणार आहेत.

शासनाने जर खरंच माफियांकडून कब्जा केलेली शासकीय गायरान जमीन मोकळी करत असेल, तर आम्ही पूर्ण पाठिंबा देतो.पण १०-१५ वर्षापासून राहणार्या ,गोरगरिब, पोटासाठी लढणाऱ्या, शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या अशा च्या घरांवरच झाला, तर शेतकरी कृती समिती शांत बसणार नाही.निवडणुकीत मतदान घेतले आता आपल्या लेकरांसाठी भिंती व पावसापासून संरक्षण मिळवणं.
तरी आमची कळकळीची मागणी आहे की:

1. कारवाईपूर्वी गावनिहाय प्रत्यक्ष कागदपत्रे व वास्तव्याची पाहणी करण्यात यावी.
2.गायरान, गावठाण जमिनीवरील घरं तोडण्याआधी त्यांना पर्यायी जागा/घर देण्याची हमी मिळावी.
3. ज्यांच्या नावावर गावपातळीवर काही नोंदी/पंचनामे आहेत, त्यांचा विचार करून त्यांना संरक्षण द्यावे.
4. पावसाळ्यात कोणतंही बेघरत्व नको – पावसात कोणाच्या मुलांचं छप्पर हिरावू नका, हीच माणुसकीची अपेक्षा.
5.घरकुल लाभार्थींसाठी गायरान जमीन नियमित करून अभय देण्यात यावा.

आज या जमिनींवरून हजारो कुटुंबं जगतात. त्यांचं आयुष्य फक्त एका अधिकाऱ्याच्या सहीवर उद्ध्वस्त होऊ नये.त्यांना अतिक्रमक म्हणून नव्हे, तर या महाराष्ट्राच्या भूमीवरील संघर्ष करणारे नागरीक म्हणून पाहावे.एक चूक निर्णय शेकडो उघड्यावर आलेल्या चूलीतला धूर थांबवू शकतो. आणि एक सहृदय निर्णय शेकडो कुटुंबांना उबदार आश्रय देऊ शकतो.तुमच्या निर्णयाकडे लाखो डोळे लागले आहेत असा सवाल शेतकरी कृती समितीच्या वतीने सरकारला विचारला आहे.