नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये १३ डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’चे आयोजन लोक अदालतींमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही जनतेला जागरूकतेचे आव्हान

२९/११/२०२५
सारथी महारष्ट्राचा न्यूज सावनेर तालुका प्रतिनिधी नरेश गें कनोजे
नागपूर, दि. २९:- सर्वोच्च न्यायालयाची राष्ट्रीय विधी सेवा समिती आणि उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा

सर्व तालुका न्यायालये, कामगार न्यायालये व औद्योगिक न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक तकार निवारण मंच आणि इतर सर्व न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणांमध्ये होणार आहे.

प्रकरणे मिटविण्याकरीता न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकिल व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पक्षकारांना सहकार्य करतील. लोक अदालतींमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क नाही. लोक अदालतीने दिलेल्या निवाड्यांविरूध्द अपिल नसल्याने वाद कायमचा मिटतो. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोक अदालतीमध्ये होणाऱ्या निवाड्यांची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यामध्ये साक्षी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद, याबाबी टाळल्या जातात तसेच वाद मिटविल्याने वेळ व पैशांची बचत होते. तसेच संबंधित प्रकरण न्यायालयात चालविण्यासाठी होणाऱ्या त्रासातून सुटका होते व आपसी संमतीने त्वरीत न्याय मिळतो.

प्राधिकरणाच्या निर्देशान्वये नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये १३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षकारांनी आपली प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे जास्तीत जास्त संख्येने आपसातील तडजोडीसाठी ठेवावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आयोजन होणार आहे. ही राष्ट्रीय लोक अदालत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वकिल संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा न्यायालये तसेच जिल्ह्यातील

ही प्रकरणे लोकअदालतीसाठी पात्र

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, भूसंपादनाची प्रकरणे, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक संबंधातील वाद, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे व तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढली जाणार आहेत.

लोक अदालतींमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क नाही

लोक अदालतीमध्ये वाद

पक्षकारांनी आपली प्रलंबित प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा. दाखलपूर्व प्रकरणासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा समितीच्या कार्यालयांशी संपर्क साधून जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने मिटवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे सचिव प्रविण उन्हाळे व नागपूर जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष रोशन बागडे यांनी केले आहे.