सारथी महाराष्ट्र न्यूज | सावनेर प्रतिनिधी :
शनिवार, दि. १४ फेब्रुवारी २०२६ | खापरखेड़ा
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३० डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विभागाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील नागरिकांना जुन्या, कागदी व हाताळण्यास अवघड शिधापत्रिकांऐवजी आधुनिक QR कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दि. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व शिधापत्रिकाधारकांना नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. समितीने या प्रकल्पास तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या अंदाजित ४८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संबंधित खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. एम-३, ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण राज्य योजना कार्यक्रम संगणक खर्च या अंतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही निविदा पद्धतीने करण्यात येईल. खरेदी प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या नियमपुस्तिकेनुसार पार पाडली जाणार आहे. तसेच सर्व खर्च शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून व वित्तीय नियमांचे पालन करून करण्यात येईल.
सदर निर्णय Government of Maharashtra यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. या संदर्भात Food Civil Supplies and Consumer Protection Department Maharashtra मंत्रालयामार्फत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, टिकाऊ व पारदर्शक सेवा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
